गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग भइरहेका बेला आयोगको रिपोर्ट अंग्रेजीमा अनुवाद गरी जेनेभा पुर्याइएको हो । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, कति पृष्ठ वा कुन–कुन पेज पठाइयो भन्ने थाहा नभए पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि जेनेभामा पनि छलफल हुने बताइएको छ । जेनेभा बैठकमा भाग लिन आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर र आयोगका उपसचिव माया शर्मा पुगेका छन् ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा शंका राख्दै दबाबमा पार्न आयोगले प्रतिवेदन जेनेभा पठाएको हुन सक्ने बताइएको छ । आयोगकै एक सदस्यका अनुसार, सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउला भन्ने आशंकामा अंग्रेजीमा अनुवाद गरी जेनेभा पनि पठाइएको हो ।
आयोगले गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन र विध्वंसबारे जाँचबुझ प्रतिवेदन बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको केही अंशमात्र सार्वजनिक गरिएपछि आलोचनासमेत भएको थियो । आयोगले उक्त प्रतिवेदनको केही अंश सरकारलाई पनि बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
जसमा विध्वंशमा संलग्न भएको तथ्य केलाउँदै आयोगले कलाकार, पत्रकार, सोसल मिडिया इन्फ्ल्युयन्सर समेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । हाल संसद् र सरकारमै रहेका व्यक्तिहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गरी मानव अधिकार आयोगले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनू भनेको थियो । तर, सरकारले उनीहरूमाथि हालसम्म छानबिन गरेको छैन, अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै केही होला भन्ने आशा गरेको मानव अधिकार आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनको विषयमा छानबिनका लागि सुरुमा मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिलीहजुर थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरी बनाएको करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । धेरै दबाबपछि केही महत्वपूर्ण अंश हटाउँदै सार्वजनिक गरिएको थियो । आयोगको निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति गत जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेर पठाएको छ ।
मानवअधिकार आयोगमा पछिल्ला दिनहरूमा जेनजी आन्दोलनका मुद्दा बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू आउने क्रम बढिरहेको स्रोतले बताएको छ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, पूर्ण प्रतिवेदनमा भदौ २३ देखि २६ सम्मका घटना समेटिएका छन् । कसले कोसँग संवाद गर्यो ? के–के कुरा भयो ? सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनेसम्ममा कसको योजना थियो भन्ने समेटिएका छन् ।
