प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिम सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएकाले तीन देशबीच तत्काल क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत नेपाल, भारत र चीनबीच भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, वैज्ञानिक सूचना तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सम्भावित जोखिमबारे समयमै सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्रको उद्देश्य हुने उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आएपछि मात्र उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुने परम्परागत अभ्यासभन्दा सीमापार पूर्वतयारी र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । विपद्का समयमा तीन देशबीच खोज, उद्धार तथा मानवीय सहायता परिचालन र समन्वय गर्न सक्ने क्षेत्रीय प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले हिमालयलाई सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र वैज्ञानिक अनुसन्धानको साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखे । जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नचिन्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमको सामना पनि साझा प्रयासबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विपद्लाई नेपालमा सीमित घटना नभई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमप्रति विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली जलवायु जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार जलवायु सूचना आदानप्रदानलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
