सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सांसद विकास कोष उल्लेख नगरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गुपचुप रूपमा सो कोष पुनः फर्किएको देखिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको २०८२/८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट एक्कासि दोब्बर बनेको पाइएको छ, जसमा सांसदहरूले सिफारिस गर्ने योजनाहरूका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयको बजेटमा २७.७५ प्रतिशतको वृद्धिले धेरैको ध्यान तानेको छ। यो वृद्धिको मुख्य कारण भने निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित योजनाहरू रहेका छन्।
१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हरेक क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसमा सात वटा योजना छुट्याइएको छ। प्रत्येक योजनाका लागि ३ करोडका दरले २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएका छन्। त्यसअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि कुल ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको हो।
तर बजेटमा “सांसद विकास कोष” वा “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम” भन्ने नामै नराखी यो बजेट राखिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामार्फत यी योजनाहरू सञ्चालन हुनेछन्।
बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा सांसद विकास कोषबारे स्पष्ट जवाफ माग्दा अर्थमन्त्री पौडेलले “मैले मात्रै सबै जवाफ के दिनेरु पत्रकार साथीहरूले खोजेर सहयोग गर्नुहोस्,” भन्दै कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए। तर व्यावहारिक रूपमा सांसदहरूले सिफारिस गर्ने योजनाहरूको लागि रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ।
बजेट भाषणमा सांसदहरूलाई छुट्याइएको कोषबारे अर्थमन्त्रीले खुलाएर केही नबोल्दा पनि सांसदहरूबाट विरोध आएको छैन। पूर्ववर्ती वर्षहरूमा यस्ता योजनाको विरोध हुने गरे पनि यसपालि सांसदहरू मौन बसेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो मौनताको कारण नै बजेटको’गुपचुप रूपमा बाँडफाँट’ हो।
२०७८/७९ को बजेटबाट पौडेलले नै सांसद विकास कोष हटाएका थिए। तर २०८०/८१ मा डा। प्रकाशशरण महतले पुनः ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत कोष पुनःस्थापना गरेका थिए। त्यसबेलाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
यसपटक भने कोषलाई नयाँ नाममा वा नामविनै, योजनाको रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ। योजना आयोगले सांसदहरूलाई विकास योजनामा प्राथमिकता दिने संयन्त्रको रूपमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ।
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सांसद विकास कोष घोषणा नगरे पनि गुपचुप रूपमा सोही प्रकृतिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको स्पष्ट छ। सहरी विकास मन्त्रालयको अप्रत्याशित बजेट वृद्धिले यो कुरा पुष्टि गर्छ। यस्ता बजेटका कार्यक्रमहरू विकासभन्दा बढी राजनीतिक सौदेबाजीको साधन बन्ने जोखिम पनि रहेको विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
