सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिँदै आएको नगद अनुदानलाई चरणबद्ध रूपमा कटौती गर्दै नयाँ ढंगबाट प्रोत्साहन योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हालसम्म ३६ प्रकारका वस्तुमा निर्यात रकमको आधारमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएकोमा अब सो सूची र प्रतिशत दुवै घटाउने निर्णय भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद अनुदानको स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि, निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई वैकल्पिक सुविधा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यस अन्तर्गत नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीले विदेशमा बिक्री शाखा तथा प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता लगानीका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमै लगानी गर्न अनुमति दिने कानुनी प्रावधान तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार अबदेखि निर्यातमा अधिकतम तीन प्रतिशतसम्म मात्र नगद अनुदान दिइने छ। “नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएका र परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएका वस्तुमा मात्रै नगद अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
नगद अनुदान कार्यक्रमको सुरुआत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट भएको थियो। सुरुमा २७ वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वस्तुहरूको संख्या र अनुदानको दर बढाएका थिए। हालसम्म सरकारले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ।
विगत १० वर्षको विवरण अनुसार, अनुदान रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मात्र तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएकोमा २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा उक्त रकम एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, वितरणमा ढिलाइ र पारदर्शिताको अभावका कारण व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा करिब ५४० उद्योगले मूल्य अभिवृद्धिको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी अनुदान दाबी गर्न उपयुक्त भएका छन्। तर, तीन आर्थिक वर्षदेखि स्वीकृत भइसकेका २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको अनुदान अझै वितरण गरिएको छैन। बाँकी प्रस्तावहरू दस्तावेज अपूर्णता, कार्यविधिको अस्पष्टता तथा प्रक्रियागत समस्याका कारण रोकिएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार समस्या केवल ढिलासुस्तीमा सीमित छैन। अनुदान प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातको जटिलता, विभागीय निरीक्षणको ढिलाइ, तथा कानुनी व्याख्याको अन्योलताले उनीहरू निरुत्साहित बनेका छन्। “छ महिनासम्म पनि प्रक्रियामा अल्झिनुपरेको छ,” एक उद्योगीले गुनासो गरे।
गत मंसिर ९ गते उद्योग दिवसको अवसरमा उद्योगमन्त्रीले नगद अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नरहेको स्वीकार गर्दै नयाँ मोडालिटी ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सोहीअनुसार मन्त्रालयमा वैकल्पिक प्रणालीबारे अध्ययन र तयारी गरिएको थियो। यसक्रममा कर कटौतीको माध्यमबाट अनुदान दिने प्रस्तावसमेत छलफलमा आएको थियो। तर अन्ततः उत्पादन वृद्धिका आधारमा अनुदान दिने अवधारणा अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच यसबारे व्यापक छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान नगद अनुदान योजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा सुझाव दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब नयाँ कार्यविधि बनाइनेछ जसअनुसार अधिकतम तीन प्रतिशतसम्मको सीमासहित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भने अनुदान पाउने वस्तुहरूको सूची पनि संशोधन गरिने छ।
