सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड (ऋणपत्र) जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘लोकल करेन्सी लिंक्ड बन्ड’ जारी गर्ने तयारी गरिएको हो। यसअघि सरकारले ऋण जुटाउन देशभित्र मात्रै बन्ड बिक्री गर्दै आएको थियो।
‘लोकल करेन्सी लिंक्ड बन्ड’ भनेको मूल्य नेपाली मुद्रामै निर्धारण हुने तर कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा हुने बन्ड हो। यसबाट विदेशी लगानीकर्ताले समेत नेपाल सरकारमा लगानी गर्न पाउने छन्।
अहिलेसम्म सरकारले विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र ट्रेजरी बिल्समार्फत मात्र देशभित्रबाट ऋण उठाउँदै आएको थियो। यसपटक भने अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट पूँजी भित्र्याउने लक्ष्यसहित बन्ड बजार विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे अझै स्पष्ट कार्यविधि नआएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीरमण नेपालका अनुसार यस्तो बन्ड ल्याउन आवश्यक कानुनी र वित्तीय व्यवस्था तयार पार्न छलफल सुरु भएको छ।
विदेशमा भने यस प्रकारको बन्ड नयाँ होइन। भारतले ‘मसाला बन्ड’ नाममा भारू मूल्यांकनमा डलरमा कारोबार हुने बन्ड जारी गर्दै आएको छ। त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूले पनि ब्राजिलियन रियल, रसियन रूबल्स लगायत मुद्रामामा यस्ता बन्ड जारी गर्दै आएका छन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यसअघि गरेको अध्ययनमा पनि यस्ता बन्ड भारू वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामै कारोबार हुने गरी जारी गर्न सकिने उल्लेख छ।
नेपालको मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विनिमययोग्य नभएको हुँदा यस्ता बन्डमा विदेशी मुद्रासँग लिङ्क गरेर कारोबार गर्नुपर्ने देखिएको छ। हाल नेपाली रूपैयाँको मूल्य भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समितिले पनि बन्ड बजार विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई नेपाली मुद्रामै बन्ड जारी गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सरकारले यस्तो बन्ड जारी गर्दा वैदेशिक मुद्राको प्रवाह बढ्ने, लगानीको वैकल्पिक स्रोत खुल्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
