नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका ४९ उद्योगबाट सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न खोजिरहेको छ। यो बक्यौता माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको हो। यीमध्ये १३ उद्योगले प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा असहमति जनाउँदै प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन्। दुई सरकारीसहित १५ उद्योगले बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छन्, भने केहीले बिलअनुसार रकम तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, २१ उद्योगले प्राधिकरणको बिलमा त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकन प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्।
प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बक्यौता रहेका उद्योगलाई जेठ मसान्तसम्म प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। पुनरावलोकन प्रक्रियालाई सहज बनाउन चैत २९ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, म्याद सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा बुधबारसम्म केवल १३ उद्योगले मात्र आवेदन दिएका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अन्तिम समयसम्म थप आवेदन आउन सक्ने बताए। “वितरण केन्द्रहरूबाट आवेदनहरू एकीकृत हुन बाँकी छ। नेपालीको अन्तिम समयमा काम गर्ने बानीले म्यादभित्र थप आवेदन आउन सक्छ,” उनले भने। भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले उद्योगीहरू छलफलमा आएको र म्यादभित्र थप आवेदन पर्न सक्ने बताए। वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले पनि सोही कुरा दोहोर्याए।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरूलाई प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कसहित सवा ८ अर्ब बक्यौता तोकेको छ। साउन ०७२ देखि असार ०७७ सम्मको कुल बक्यौता जरिवानासहित २३ अर्ब ४४ करोड थियो। तर, ०८१ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको सवा ८ अर्ब बक्यौता मात्र तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यो बक्यौता असुलीको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवाद छ। सरकारले पुनरावलोकनमार्फत बक्यौता रकम घटाउने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ। म्यादभित्र सबै उद्योगी पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
