नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष एक दिन मात्र ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरेको थियो। अब भने शनिबार रातिबाट पुनः दैनिक ४० मेगावाटको दरले विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ, जुन निर्यात १५ नोभेम्बरसम्म दैनिकरूपमा निरन्तर हुनेछ। १७ असोज ०८१ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत् पठाउने हो। अघिल्लो वर्ष सम्झौता भए पनि केवल एक दिन मात्रै निर्यात सम्भव भएको थियो। अब भने यस वर्षको अवधिमा तय गरिएको पूर्ण निर्यात प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले शनिबार राति १२ बजेबाट निर्यात सुरु भएको जानकारी दिँदै सम्झौता अवधिभर निर्वाध रूपमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा पठाइने बताए। भारततर्फ भने यसअघि नै निर्यात सुरु भइसकेको छ। आगामी १५ नोभेम्बरसम्म निर्यात जारी रहनेछ र त्यसपछि हिउँद याममा उत्पादन घट्ने भएकाले सात महिनाका लागि निर्यात बन्द हुनेछ। फेरि १५ जुन २०२६ बाट नयाँ चक्र सुरु हुनेछ। सम्झौतापत्र पाँच वर्षको लागि गरिएको हो र यसले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा ऐतिहासिक शुरुआत बनाएको छ।
प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनभिभिएनबीचको सहमतिअनुसार नेपालले प्रतियुनिट ६.४० सेन्टमा बिजुली बेच्नेछ। भारतले प्रसारण सुविधा उपलब्ध गराएकोबापत बंगलादेशबाट सेवा शुल्क लिनेछ। सुरुमा केही अन्योल उत्पन्न भए पनि बंगलादेशले एलसी खोल्नुका साथै गत वर्षको बाँकी महसुलसमेत बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सम्झौताअन्तर्गत बंगलादेशले स्वीकृति दिएका चिलिमे (२१.४ मेगावाट) र त्रिशूली (१८.६ मेगावाट) जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रयोग गरेर निर्यात भइरहेको हो, जसको अनुमतिअवधि २ अक्टोबर ०२९ सम्म रहेको छ।
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको तयारी धेरै अघिदेखि हुँदै आएको हो। सन् २०१८ मा नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। २०७९ मा सम्पन्न विभिन्न द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय बैठकहरूले आवश्यक समन्वय गरे पनि भारतको ढिलाइले गर्दा तत्कालीन व्यापार असफल भएको थियो। अन्ततः १७ असोज ०८१ मा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी ३० कात्तिकमा पहिलोपटक एक दिनको निर्यात सम्भव भएको थियो।
बंगलादेशको आफ्नै ऊर्जा आपूर्ति क्षमता कमजोर छ। डिजेल र कोइलामा आधारित पावर प्लान्टहरूमा उच्च लागत र वातावरणीय प्रदूषणका कारण स्वच्छ तथा सस्तो विकल्पको खोजीमा रहेको बंगलादेशका लागि नेपाली जलविद्युत् उपयोगी बनेको हो। सौर्य ऊर्जाका लागि जमिन अभाव र आफ्नै जलस्रोत सीमित भएकाले उसले विद्युत् आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
निर्यात प्रक्रिया अन्तर्गत नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन प्रयोग गरी विद्युत् भारतको मुजफ्फरपुरसम्म पठाउनेछ, जहाँ मिटरिङ हुनेछ। त्यसपछि मुजफ्फरपुर–बहरामपुर–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी लाइनमार्फत विद्युत् पुग्नेछ। नेपालले प्रति युनिट ६.४० सेन्ट कमाउनेछ भने बाँकी शुल्क र मोज्दात बंगलादेशले व्यहोर्नेछ। यस पाँच महिनाको अवधिमा १४ करोड ६८ लाख युनिट विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल ९४ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्नेछ।
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा भारततर्फ १० हजार र बंगलादेशतर्फ पाँच हजार मेगावाट आपूर्ति गर्ने योजना छ। उता बंगलादेशले पनि सन् २०४० भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली जलविद्युत् बंगलादेशका लागि दीर्घकालीन र भरपर्दो समाधान बन्ने अनुमान गरिएको छ।
