लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको विद्युत् शुल्क (प्रिमियम बक्यौता) पुनरावलोकनका लागि ४६ वटा उद्योग तथा कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्।
प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई जेठ मसान्तसम्म पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको थियो। यस अवधिभित्र ३४ वटा बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआएका र १२ वटा किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेका उद्योगहरू गरी कुल ४६ कम्पनीले पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिएका हुन्। उनीहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको अवधिमा भएको विद्युत् बक्यौतामा आपत्ति जनाउँदै कुल रकमको पाँच प्रतिशत नगद वा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएका छन्।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सहनिर्देशक साधव भण्डारीका अनुसार अन्तिम दिनसम्म ४६ कम्पनीबाट निवेदन प्राप्त भएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अब पुनरावलोकन समितिको संयोजनमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। समितिको संयोजक प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकिशोर यादव रहेका छन्।
पहिले ग्राहकले बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर समयावधि सकिएकाले अधिकांश उद्योगहरू त्यो प्रक्रियामा जान सकेनन्। कतिपयले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि पुनरावलोकनको वैकल्पिक बाटो नअपनाएको भन्दै ती मुद्दा खारेज भएका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत २९ गतेको निर्णयले धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारेको र ३५ दिने म्याद हटाएको हो। विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ मा संशोधन गर्दै २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो।
प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको बक्यौता मात्रै ६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लोपटक किस्ताबन्दी सुरु गरेका १५ उद्योगमध्ये आठ उद्योग पनि पुनरावलोकनमा आएका छन्। तीमध्ये सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट लगायत रोल्पा सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नारायण रबर उद्योग, जिबी टेक्सटाइल–१, जिबी टेक्सटाइल–२, सर्वोत्तम सिमेन्ट, र लक्ष्मी स्टिल रहेका छन्।
४९ उद्योगबाहेक पहिलेबाट किस्ता तिरेका सीता फुड्स, डाबर नेपाल प्रालि, सूर्य नेपाल प्रालि, र नेपाल टेलिकमले पनि पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन्।
