कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशभित्रका ७९ वटा स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
चार प्रकारका शीर्षकमा रकम बाँडफाँड गरिएको छ। तीमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ९५ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ४१ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ३६ करोड ८० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
यसपटक सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने स्थानीय तह राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बनेको छ। नगरपालिकाले कुल ४० करोड ९५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। समानीकरण अनुदानतर्फ नगरपालिकाले ३ करोड ३४ लाख ५३ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ ३७ करोड ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पाएको हो। सशर्त अनुदानअन्तर्गत खानेपानीका लागि २० करोड ७० लाख र ल्याण्डफिल्ड साइटसम्मको पहुँचमार्गका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विशेष अनुदानमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो अनुदान विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी दिइन्छ। समपूरक अनुदानअन्तर्गत भने जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाले ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाएको छ, जुन प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका लागि दिइने रकम हो।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सेवा, पूर्वाधार र विकास गतिविधिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुदान विनियोजन गरेको स्पष्ट पारेको छ।
