वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अन्य क्षेत्रहरूमा कर्जाको माग सुस्त भइरहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा भने माग तीव्र रहेकाले लगानी बढेको हो।
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार, वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको कम्तीमा ७ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। तर बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममै ८.८० प्रतिशत अर्थात् झण्डै ४९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी २०८४ असारसम्ममा यो लगानी १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा धेरै बैंकहरूले प्रगति गरे पनि केही बैंकहरू भने अझै लक्ष्य पुग्न संघर्षरत छन्।
एनएमबि बैंकले सबैभन्दा धेरै १३.७१ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै अग्रणी स्थानमा छ। त्यसपछिका सानिमा बैंक (१३.३८%), कुमारी बैंक (१३.२९%), प्राइम (११.३२%), र सिटिजन्स बैंक (११.२१%) ले पनि उल्लेखनीय लगानी गरेका छन्। यसैगरी नेपाल एसबिआई, प्रभु, र इन्भेष्टमेन्ट मेगालगायत ८ वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
तर, एनआईसी एशिया (१.०९%) र कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंकजस्ता केही बैंकहरू भने न्यूनतम सीमाभन्दा कम लगानीको अवस्थामा छन्। यीमध्ये केहीले असार मसान्तसम्ममा लक्ष्य पूरा गर्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्यलाई चुनौती रहने देखिन्छ।
सानिमा बैंकका सीईओ निश्चल पाण्डेका अनुसार, “हाल जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेकाले कर्जाको माग तीव्र छ र यसले समग्र कर्जा विस्तारमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गरेको छ।”
ऊर्जा उत्पादक संघहरू भने अझै बैंकहरूले ऋण लगानी बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, जलविद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न अझ धेरै वित्तीय पहुँचको आवश्यकता छ।
चालु आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउनु वाणिज्य बैंकहरूको रणनीतिक निर्णयको रुपमा देखिएको छ।
