नेपाल सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका र घाटामा चलिरहेका चार सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसका लागि सरकारले ती उद्योगहरूको विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व (Assets and Liabilities) मूल्यांकन गर्ने भएको छ। निजीकरण गरिने उद्योगहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखाना रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यी उद्योगहरूको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यावसायिक पक्षको यथार्थपरक मूल्यांकनका लागि योग्य परामर्शदाता (consultant) छनोट गर्न सार्वजनिक रूपमा आशयपत्र (Expression of Interest – EOI) माग गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लेखा कम्पनीहरूलाई छनोट गर्नेछ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको टोली अनिवार्य हुनेछ। टोली नेताका रूपमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (CA) उपाधि हासिल गरेको, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था वा अन्य मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाको सदस्यता लिएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको लेखा परीक्षणको निरन्तर अनुभव भएको र नेपाल लेखा परीक्षणमान (Nepal Auditing Standards) तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (Nepal Financial Reporting Standards) को ज्ञान भएको व्यक्ति रहनेछ। कानुन विज्ञका रूपमा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल बार काउन्सिलको सदस्यता लिएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कानुनी अनुभव भएको तथा कम्पनी कानुन, सम्झौता कानुन र सम्बन्धित कानुनहरूको विशेष ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, टोलीमा एक जना वित्तीय विश्लेषक पनि रहनेछन्, जसले वित्त विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट (CFA) वा अन्य मान्यताप्राप्त वित्तीय विश्लेषण संस्थाको सदस्यता लिएको, सरकारी वा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको वित्तीय विश्लेषणको अनुभव भएको तथा वित्तीय प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय मोडलिङको ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ। उद्योग विज्ञका रूपमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा औद्योगिक इन्जिनियरिङमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य भएको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको तथा उद्योगको बजार, प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको ज्ञान भएको व्यक्ति रहनेछन्। नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिका लागि भने खानी तथा खनिज विज्ञ अनिवार्य हुनेछन्, जसले खानी इन्जिनियरिङ वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको र उद्योगको बजार, प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ। यसबाहेक, स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएको एक जना प्रशासनिक कर्मचारी पनि टोलीमा अनिवार्य हुनेछन्।
प्रस्तावित मूल्यांकन प्रक्रिया विस्तृत र बहुआयामिक हुनेछ। यसमा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा भवन, मेसिनरी, उपकरण, सवारीसाधन लगायतका भौतिक सम्पत्तिको हालको मूल्यांकन, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारपश्चात् सञ्चालनको सम्भाव्यताको लेखाजोखा गरिनेछ। साथै, ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, कपिराइट लगायतका अमूर्त सम्पत्तिको मूल्यांकन, मौज्दात, बिक्रीयोग्य सामग्री र अन्य चालू सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिनेछ। यदि कच्चापदार्थ उत्खनन भइरहेको भए खानी क्षेत्रको इजाजत नवीकरण, प्रयोगको अवस्था, परिमाण र त्यसको विश्लेषण तथा मूल्यांकन गरिनेछ। प्रतिष्ठानले भुक्तानी लिन बाँकी सम्पत्ति वा रकम, शेयरको बजार मूल्य र अन्य आवश्यक विषयको मूल्यांकन पनि यसमा समावेश हुनेछ।
दायित्व मूल्यांकनतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएका ऋण, त्यसको ब्याज र भुक्तानीको अवस्था, कर्मचारीसम्बन्धी दायित्व (तलब, सामाजिक सुरक्षा, उपदान, सञ्चित बिदा, औषधि उपचार आदि), सरकारी बाँकी बक्यौता (कर, रोयल्टी आदि), अन्य संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूसँग रहेको दायित्व र प्रतिष्ठानले भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व रकमको मूल्यांकन गरिनेछ। यी सबै मूल्यांकनपश्चात् प्रत्येक विकल्पको पहिचान गर्दै फाइदा र बेफाइदाको तुलनात्मक विश्लेषण गरिनेछ। साथै, त्यसबाट बजार मूल्यको श्रृंखलामा पर्ने प्रभावको विश्लेषण र वित्तीय विश्लेषण गरी उत्तम विकल्पको पहिचानसहित संक्षिप्त कार्यान्वयन योजनासमेत तयार पारिनेछ। मूल्यांकन सम्झौता भएको मितिले चार हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ, जसमा प्रतिष्ठानको सामान्य वस्तुस्थिति, सञ्चालनको अवस्था, भवन तथा कार्यालय विन्यास, कर्मचारीसहितको वर्तमान अवस्थाको संक्षिप्त विश्लेषण, वित्तीय, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा प्रशासनिक अवस्थाको प्रारम्भिक विश्लेषण, विस्तृत कार्ययोजना, कार्यतालिका, तथ्यांक संकलन योजना, प्राथमिक अवलोकनबाट प्राप्त जानकारी र प्रारम्भिक चुनौती तथा समाधानका उपायहरू समावेश हुनेछन्। काम सुरु भएको आठ हप्ताभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि कुल रकमको २० प्रतिशत र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि बाँकी ८० प्रतिशत भुक्तानी गर्नेछ। यो कदमले नेपाल सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सार्वजनिक उद्योगहरूको व्यवस्थापन र उपयोगितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निजीकरणले यी उद्योगहरूलाई नयाँ जीवन दिनुका साथै राज्यको वित्तीय भार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
