नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले समष्टिगत आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको सक्रियता बढाउने उद्देश्यसहित ती सुझावहरू गभर्नर पौडेल समक्ष पेश गरेका हुन्। अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार बजेट र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गरी वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन चेम्बरले नीतिगत सुझाव अघि सारेको हो।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हाल आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता रहे पनि लगानीप्रति आकर्षण नदेखिएको उल्लेख छ। यस्तो परिस्थितिमा कर्जाको पुनःतालिकीकरणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरी, आवश्यकताअनुसार बैंकहरूसँग आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जा पुनःतालिकीकरण गरिए पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्नेछ।” चेम्बरका अनुसार तीन वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेका छन्।
कालोसूचीमा परेका उद्यमीहरूलाई पुनर्जीवन दिन पुनःतालिकीकरण प्रभावकारी उपाय हुने चेम्बरको ठहर छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा विगतका दायित्वहरू सम्हाल्ने अवसर दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको आग्रह छ।
चेम्बरले मौद्रिक नीतिलाई “पूर्णरूपमा विस्तारित, खुकुलो र लचिलो” बनाइनु आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह सहज बनाइए अधिक तरलताको समस्या समाधान हुने ठहर चेम्बरको छ।
त्यस्तै, चालु पूँजी कर्जाको पहुँच सरल र सहज बनाइनुपर्ने र चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ। घरजग्गा कारोबारमा गतिशीलता ल्याउन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने र कर्जा मूल्यांकनमा ८०-२० को अनुपात लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ।
चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर डा. पौडेलले आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति तयार पारिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले चेम्बरको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने स्पष्ट पारे।
