नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको १५ प्रतिशतको अधिकतम ब्याजदरको सीमा हटाएको छ। यससँगै, अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर (बेसरेट) मा ब्याजदर तोक्न पाउने नयाँ नियम लागू भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अब आधारदरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यो नयाँ व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
विसं २०७३ सालदेखि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन बन्देज लगाएको थियो। यस प्रावधानलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रविरुद्ध भएको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २०८२ जेठदेखि लघुवित्तमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो, र सोही घोषणाबमोजिम यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
