नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित र भरपर्दो लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्तालाई दुःख दिनेभन्दा पनि उनीहरूले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । देउवाले भने, “लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने त कुरै छैन् । स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालका लगानीकर्ताले ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ ।“
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइन पुगेको ठाउँमा विद्युत उत्पादन गर्न पीपीए गर्ने प्रधानमन्त्रीको नीति रहेको र उत्पादनमा देखिएका अवरोध हटाउन वन मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकार एक्लैले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन कुनै द्विविधा नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत खरिद सम्झौतामा ढिलाइ र लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। जवाफमा मन्त्री खड्काले विगतमा माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो भनी प्रश्न गर्दै अहिले रोकिएका कामहरू अघि बढेको दाबी गरे । उनले देशको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा पूँजी निर्माण र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाका साथै सोलार लगायतका मिश्रित ऊर्जामा लगानीको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको पनि उनले बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको नीति तथा दृष्टिकोण निर्णायक हुने बताए। उनले सरकारको नारा ’सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्नेमा व्यवहारमा सरकारी निकायकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको टिप्पणी गरे। कार्कीले बजेटमा समेटिएको ’टेक एन्ड पे’ प्रणाली, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया, र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता नीतिगत निर्णयहरूले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार, हाल निजी क्षेत्रले ३४ हजार ४८४ मेगावाट क्षमताका ७२५ ऊर्जा आयोजना अघि बढाइरहेकोमा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएका छन्, जसले दीर्घकालीन ऊर्जा विकास लक्ष्यमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
