Banijya News

कन्सल्टेन्सीमा धरपकडः २७ जना सञ्चालकविरूद्ध म्याद थप

1
1.0K Shares

शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) विरुद्ध प्रहरीले व्यापक कारबाही अभियान अघि बढाएको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरुविरुद्ध प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो । यसै क्रममा कन्सल्टेन्सीहरूले विदेश पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले जेठ १ गते काठमाडौँ उपत्यकाका ९५ वटा कार्यालयमा छापा मारेको थियो । तीमध्ये प्रहरीले ६८ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालक तथा म्यानेजरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरूमध्येका २७ जनालाई कानुन अनुसार अदालतबाट म्याद लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सञ्चालकहरू विरुद्ध शिक्षा ऐन अन्तर्गत अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएपनि कन्सल्टेन्सी र शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीका ५ जना म्यानेजरलाई हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएन । सञ्चालक फेला नपरेका ५ जना म्यानेजरलाई अदालतले थुनमा नराख्न भनेको हो ।

शिक्षा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका २७ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले दर्ता बिना नै कम्पनी सञ्चालन गरेको र विदेशमा विद्यार्थीहरू पठाउने गरेको भेटिएको छ । विदेशमा उनीहरुले पठाएको विद्यार्थीहरू अलपत्र परेको गुनासो आएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले बताए ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू विरुद्ध प्रहरीले ठगी र किर्ते मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । दर्ता प्रक्रिया गरिरहेका ३६ जनालाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूलाई शिक्षा विभागको शैक्षिक परामर्श शाखामा पठाउने प्रहरीको तयारी छ ।
शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी र कन्सल्टेन्सीहरूले भिसाको ग्यारेन्टी गर्ने र पासपोर्ट आफैँले राखेर सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने गरेको भेटिएको छ ।

दर्ता नभएका, नवीकरण नगरेका तथा शैक्षिक परामर्शको आवरणमा म्यानपावरसम्बन्धी कामसमेत गर्दै आएका संस्थाहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । विद्यार्थीबाट प्राप्त उजुरी र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छानबिन सुरु गरिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब दुई हजार कन्सल्टेन्सी दर्ताविनै सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । शिक्षा नियमावली र शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कारबाही गरिएको हो ।

1

Scroll to Top