सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकबापत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उद्योगी व्यवसायीहरुबाट बाँकी रकम असुल गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २६ अर्ब तीन करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखाले ६०औँ प्रतिवेदनयता हरेक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने कुल बक्यौता भने ५२ अर्ब एक करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ । जसमा सडकबत्तीको सात अर्ब ७३ करोड रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै एक अर्ब ९९ करोड बक्यौता छ । बाँकी १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भने नियमित बक्यौता नै हो ।
विद्युत् महसुल बक्यौता ५२ अर्ब एक करोडमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५९ ग्राहकबाट विगत वर्षको असुल हुनुपर्ने २६ अर्ब तीन करोड रहेको छ । सो रकम कुल बक्यौताको ५०.०५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडकबत्तीको बक्यौता सात अर्ब ७३ करोडमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको एक अर्ब ९९ करोड असुल गर्न बाँकी देखिन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा तोकिएअनुसार बक्यौता रकम सम्बन्धमा यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखासँगै मन्त्रिपरिषद्, लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायले यो बक्यौता उठाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । प्राधिकरणको विभिन्न बोर्ड बैठकले पनि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर असुलीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । तर, उद्योगीले हालसम्म बक्यौता रकम तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
महालेखाले ५९ उद्योगको २६ अर्ब तीन करोड बक्यौता देखाए पनि प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अब करिब सात अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्नेछ । महालेखाले साउन ०७२ देखि पुस ०७२ सम्म, माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म र जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको बक्यौता गणना गरेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले भने पछिल्लोपटक माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको मात्रै बक्यौता उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा ३६ उद्योगको झन्डै सात अर्ब बक्यौता छ । यो बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले २८ किस्ताको सुविधा दिने भने पनि उद्योगीले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । तर, उद्योगीहरुले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै प्राधिकरणले गत चैत अन्तिम साता उद्योगीहरूलाई प्रिमियम बक्यौता तिर्न पत्र काटेको थियो । किस्ता नतिरेको अवस्थामा ‘विद्युत् संकलन विनियमावली, २०७८’ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो । तैपनि उद्योगीहरू विद्युत् बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, स्वतन्त्र कानुनविज्ञले विद्युत् बक्यौता विवादलाई समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया अपनाउन राय दिएका छन् । यसअघि प्राधिकरणले गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २९ चैत ०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्कालीन सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाएका थिए । त्यसमा ४६ उद्योगले आवेदनसमेत दिएका थिए । तर, त्यो समितिले ८ असोजमा सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा १० असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
