गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको गण्डकीले वन, खानेपानी, सहकारी, युवा, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई केही फेरबदल र नयाँ नारासहित प्रस्तुत गरेको छ । गण्डकी सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवा तथा कयौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका बेला ती युवालाई स्वदेशमै रोक्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम पाउन सक्षम बनाउने नीति समेटिएको छ ।
‘अबको निकास, युवाको विकास’ अभियान अन्तर्गत युवामा सकारात्मक सोच, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, सीप तथा क्षमता विकास गरी युवालाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम पाउन सक्षम बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, प्रदेश नमुना युवा संघसंस्था, युवामैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ ।
त्यस्तै, ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ अभियान अन्तर्गत लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न इन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । तर, यो कार्यक्रम विगत चार/पाँच वर्षदेखि निरन्तर परिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।
गण्डकी सरकारले कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि करिडोर विकास, भूमि बैंक, भूमि उपयोग योजना, सुन्तला, कफी, अलैंची, स्याउ, ओखर जस्ता उच्च मूल्यका बालीको प्रवद्र्धन तथा कृषि बीमा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
गण्डकीले विदेश तथा नेपालकै सहरबाट गाउँ फर्किने युवालाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय कर्जामा व्याज अनुदान दिँदै ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
पशु स्वास्थ्य, खोप अभियान, पशुजन्य रोग नियन्त्रण, दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छीको व्यावसायीकरण र पशु सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, स्थानीय उत्पादनको बजारमा पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि कृषि एप सञ्चालन र कृषि एम्बुलेन्सको प्रभावकारी सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यस वर्ष ‘वान हेल्थ’ नाम दिएर मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकीले ५ वर्षभित्रमा भारत र चीनबाट आगमन हुने पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने जनाएको छ । त्यसका लागि पर्यटन वोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔं, संस्कृतिसँग रमाऔं’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र माईस टुरिजम, स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हरित पूर्वाधार तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रवद्र्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई खेल पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा लिएको छ । साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुदको विकास र विस्तारमार्फत खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।
गण्डकी सरकारले एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । साथै, दामोदारकुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधामजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जोड्ने गरी धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने, राउण्ड फेवाः भ्यू फेवा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने पनि योजना रहेको छ । पोखराको फेवातालको सिरान क्षेत्रमा पर्ने चंखपुरदेखि मुग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा फेवा होराइजन पेडिस्टेरियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) निर्माण गर्ने पनि जनाइएको छ । साथै, पोखराकै अर्को सुन्दर ताल रुपातालमा शिसाको पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।
गण्डकी सरकारले शिक्षातर्फ ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, भने उज्यालो गण्डकी अभियानलाई पूर्णता दिने जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश र पोखराका सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । साथै, राईड सेयरिङ सेवा नियमन र व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयन गरिने छ ।
खेलतर्फ गण्डकी गौरव कार्यक्रममार्फत खेलाडीको प्रोफाइल तयार गर्ने, खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमलाई निरन्तरतालगायतका कार्यक्रम परेको छ । स्काई डाइभिङ, हेली स्कीईङ, बञ्जी जम्प, उच्च उचाई साईक्लिङजस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवद्र्धन तथा नयाँ स्थल पहिचान कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पुरानै निर्माण सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान दिने सरकारको रणनीति देखिएको छ । अधुरा सडक, सडक पुल, रणनीतिक सडक, शालग्राम करिडोर, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, ग्रामीण सडक सञ्जाल, बसपार्क स्तरोन्नति र विद्युतीय यातायातमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी सरकारले सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालयमा नवप्रवर्तन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सिप विकास, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । मातृभाषा संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई यस वर्ष थप जोड दिइएको छ ।
आगामी वर्ष एआई, साइबर सुरक्षा, स्टिम ल्याब जस्ता विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
