निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस आठौं अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
इप्पानको निर्वाचनलाई लिएर पछिल्लो केही सातायता नै संस्थाभित्र विवाद चर्किएको थियो । इप्पानको विधान नै मुख्यतः विवादको केन्द्र बनेको छ । विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै संस्थाभित्रै वहस चर्किएको थियो । अघिल्लो साधारणसभाले दिएको विधान संशोधनसम्बन्धी म्यान्डेट पूरा नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।
विधान संशोधन र वैधानिकतासम्बन्धी विवादका बीच भएको यो साधारणसभापछि गठित हुने नयाँ नेतृत्वले ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई नेतृत्वको मुख्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ । यसपटक वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र महासचिव बलराम खतिवडाको समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा रहेको छ । दुवै समूह आ–आफ्नो प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
२०५७ सालमा स्थापना भएको इप्पानमा हाल ६८३ सदस्य आबद्ध छन् । विधान–२०७८ अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको, उम्मेदवारी दर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्पन्न भएको र बन्दसत्रपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइने संस्थाले जनाएको छ ।
इप्पानका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत एक उपमहासचिव र पाँच सचिवसहित ६ जना पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । एक जना उपमहासचिवमा कविता पोखरेल साथै पाँच जना सचिवहरूमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेरमणि नेपाल, विजयमोहन भट्टराई र सुमन जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । बाँकी पदमा आवश्यकताभन्दा बढी उम्मेदवारी परेकाले मतदान हुने निश्चित भएको छ । उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन अवैधानिक रहेको भन्दै गरिएको प्रचार तथ्यहीन रहेको संस्थाको दाबी छ ।
अहिले संस्थाको २४औँ वार्षिक साधारणसभा र आठौँ अधिवेशन भइरहेका बेला विवादको केन्द्रमा इप्पानको विधान नै परेको छ । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विधान गायब भएको तथा विधानविपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको आरोप लगाएपछि अध्यक्ष गणेश कार्कीले त्यसको खण्डन गर्दै साधारणसभा पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।
यता, दुलाल पक्षले भने संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, विधान संशोधनको प्रक्रिया अपूर्ण रहेको र त्यसबारे सदस्यहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यही विषयलाई लिएर नेतृत्व तहमा सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपसमेत चलेको थियो ।
संस्थाले महासंघमा जान नसक्नुको कारण तथा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा पेश गर्ने निर्णय यसअघि नै कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको जनाएको छ । ती निर्णयमा सहभागी भई हस्ताक्षर गरेका केही व्यक्तिहरूबाटै अहिले इप्पानले अवैधानिक निर्वाचन गर्न लागेको तथा महासंघको साधारणसभाको निर्णय कार्यसमितिले खारेज गरेको भन्ने आरोप लगाइएको भन्दै संस्थाले आपत्ति जनाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार महासंघ गठनसम्बन्धी कानुनी जटिलता र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण तत्काल महासंघमा जान नसकिने निष्कर्षपछि विद्यमान विधानअनुसार वार्षिक साधारणसभा र अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयसहित विधान संशोधन प्रस्ताव पनि साधारणसभामा छलफलका लागि लैजाने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था हटाइनेछ भने अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, २७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।
इप्पान नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् विकासमा संलग्न ७०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको साझा संस्था हो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा इप्पानलाई हेरिन्छ ।
इप्पानमा अहिले देखिएको विधान संशोधन र वैधानिकतासम्बन्धी विवादले आगामी दिनमा कुन रुप लिन्छ, साधारणसभाबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वले संस्थाभित्रको विवादलाई कसरी समाधान गर्ला, ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध सबैमा चासोको विषय बनेको छ ।
