नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवै विस्तार हुँदै गए पनि कर्जाको वितरण संरचनाले अर्थतन्त्रको वास्तविक प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरे पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गएको देखाएको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोगमुखी गतिविधि अझै प्रभावशाली रहेको संकेत गर्छ भने उत्पादन, कृषि, ऊर्जा तथा उद्योगमा पनि उल्लेख्य लगानी भए तापनि ती क्षेत्र अझै उपभोगभन्दा पछि रहेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल ७० खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्। यही स्रोतको आधारमा बैंकहरूले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा गरी कुल ५१ खर्ब ६९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कर्जाको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा उपभोग क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। उपभोग कर्जामा मात्रै १० खर्ब ९८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ, जुन सम्पूर्ण कर्जा प्रवाहमध्ये सबैभन्दा ठूलो एकल हिस्सा हो।
उपभोग कर्जाको उच्च हिस्सा हुनुको अर्थ नागरिकको खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको देखिन्छ। व्यक्तिगत आवश्यकतादेखि घरायसी खर्च, सवारीसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बैंकबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिइएको देखिन्छ। अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले छोटो अवधिमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि र रोजगारी विस्तारका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझ बढी लगानी आवश्यक हुन्छ।
उपभोगपछि सबैभन्दा धेरै कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। यस क्षेत्रमा ९ खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। व्यापार नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक भएकाले आयात, वितरण र बजार व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। व्यापार क्षेत्रमा भएको लगानीले बजारमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता कायम राख्न सहयोग गरे पनि अत्यधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण यसले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने चुनौती पनि देखिन्छ।
उद्योग तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित गैर-खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा ५ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्न बैंकहरूको लगानी उल्लेख्य रहेको देखाउँछ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको वित्तीय स्रोतले रोजगार सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको लगानी निरन्तर विस्तार भएको देखिन्छ। विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रमा ४ खर्ब ९२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सक्रियता बढेसँगै बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
वित्त, बीमा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा ३ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गा कारोबारमा केही सुस्तता देखिए पनि यस क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी अझै उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा रियल इस्टेट क्षेत्रको प्रभाव अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।
कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि बैंकहरूको लगानी उल्लेखनीय रहेको छ। कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने कृषि तथा वन क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको हिस्सा अझै अपेक्षाभन्दा कम रहेको भन्दै विज्ञहरूले उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यसैगरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा २ खर्ब २८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। पर्यटन गतिविधि क्रमशः सुधार हुँदै गएकाले आतिथ्य उद्योगमा बैंकहरूको लगानी पनि विस्तार भइरहेको देखिन्छ। यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा ६८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा विद्युतीय उपकरण क्षेत्रमा ७१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। अन्य सेवा क्षेत्रमा २ खर्ब ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तथा विविध अन्य क्षेत्रमा २ खर्ब ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
उत्पादनगत आधारमा हेर्दा अवधि कर्जा अर्थात् टर्म लोन सबैभन्दा ठूलो शीर्षक बनेको छ। बैंकहरूले यस शीर्षकमा १८ खर्ब ७९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। टर्म लोन दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रयोग हुने भएकाले उद्योग, पूर्वाधार तथा व्यवसाय विस्तारमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ।
यसपछि छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी तथा डिमान्ड लोनमा ८ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। क्यास क्रेडिट शीर्षकमा ५ खर्ब ८६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा अन्य उत्पादनसम्बन्धी शीर्षकमा ५ खर्ब ६२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यशील पुँजीको माग उच्च रहेको देखाउँछ।
व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि प्रदान गरिएको घर कर्जामा ३ खर्ब ६३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। विपन्न वर्ग कर्जामा २ खर्ब ४३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तथा रियल इस्टेट कर्जामा २ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। त्यसैगरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १ खर्ब ३९ अर्ब ७६ करोड, हायर पर्चेज कर्जामा १ खर्ब २७ अर्ब २८ करोड, ओभरड्राफ्ट कर्जामा ९० अर्ब ९१ करोड तथा ट्रस्ट रिसिप्ट र आयात कर्जामा ९० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। बिल्स पर्चेज शीर्षकमा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ।
बैंकहरूको निक्षेप संरचनाले पनि बचत गर्ने प्रवृत्ति मजबुत बन्दै गएको देखाएको छ। कुल निक्षेपमध्ये बचत खातामा मात्रै ३३ खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। मुद्दती निक्षेपमा २५ खर्ब ९१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। विशेषगरी ६ देखि १२ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप सबैभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ। त्यसपछि एकदेखि दुई वर्ष तथा दुई वर्षभन्दा माथिका अवधिका मुद्दती निक्षेपको हिस्सा उल्लेख्य छ।
ब्याज नदिइने निक्षेपतर्फ चालु खातामा ४ खर्ब ८३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने मार्जिन खातामा ४६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ। विभिन्न प्रकारका निक्षेप जोड्दा बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले बैंकहरूको तरलता स्थिति सुदृढ रहेको संकेत गर्छ।
यद्यपि निक्षेप बढ्दै गएको र कर्जा विस्तार भइरहे पनि कर्जाको वितरण संरचनाले अझै उपभोग र व्यापार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उत्पादन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग तथा निर्यातमुखी क्षेत्रको हिस्सा बढाउन सके दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ।
बैंकिङ प्रणालीले आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिँदै कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार, ऊर्जा विकास तथा साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित वित्तीय पहुँच बढाउन सके अर्थतन्त्रको आधार अझ मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि नीति निर्माण गर्ने निकाय, बैंक तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहने देखिन्छ। पछिल्लो तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको आकार निरन्तर विस्तार भइरहेको देखाए पनि कर्जाको गुणस्तर, क्षेत्रगत सन्तुलन र उत्पादनमुखी लगानीको अनुपात बढाउनु नै आगामी आर्थिक नीतिको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा देखिएको छ।
