सरकारले २२ वर्ष पुरानो नीतिलाई विस्थापित गर्दै ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ को निर्णयबाट स्वीकृत यस नीतिले पहिलेको ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ लाई औपचारिक रूपमा विस्थापित गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कृषि नीतिले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै हाल कृषि चलनमा रहेको करिब २० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि कार्यका लागि मात्रै सुरक्षित राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उक्त नीतिबारे आफ्नो धारणा राख्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको बताइन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न ल्याइएको यस नीतिले उत्पादन, प्रशोधन, बजार र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण शृंखलालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
भूमिको चक्लाबन्दी, बाँझो जग्गाको सदुपयोग तथा सीमान्तकृत र नदी उकास जग्गाको अधिकतम उपयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । साथै, व्यवसायीकरणका लागि सामूहिक, करार वा सहकारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि यान्त्रीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
साना र सीमान्त कृषक तथा लघु उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायलाई नै धितो मानेर सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने क्रान्तिकारी व्यवस्था समेत यसमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार मान्दै नीतिले आपत्कालीन अवस्थाका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा खाद्यान्नको ‘बफर स्टक’ (जगेडा भण्डार) र स्थानीय तहमा ‘खाद्य भण्डार गृह’ निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । खाद्यान्न उत्पादन कम हुने क्षेत्रमा आय विविधीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्वको स्तरोन्नति गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ ।
साथै, कृषि उपजहरूको द्रुत र सुरक्षित ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने र यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट किसानको पञ्जीकरण गरी ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गरिने र यसै परिचयपत्रका आधारमा किसानले अनुदान, सहुलियत कर्जा र कृषि बिमाको लाभ लिन पाउने बताइएको छ ।
अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय र भौचर प्रणाली लागु गर्दै मल र बिउ जस्ता सामग्रीमा ‘लागतमा आधारित’ र अन्यमा ‘उत्पादनमा आधारित’ अनुदान दिइनेछ । किसानले उत्पादन गर्नुअगावै आधारभूत र रणनीतिक बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार नपाएमा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता नीतिले गरेको छ । साथै, कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न डिजिटल बजार प्रवद्र्धन र ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स प्रणाली’ विकास गरिने कुरालाई पनि नीतिले महत्व दिइएको छ ।
यसैगरी, कृषि जैविक विविधता र रैथाने बालीको संरक्षणमा नीतिले विशेष चासो देखाएको छ । कोदो, फापर, बाजरा, चिनो, कागुनो जस्ता लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जमिनमा फल्ने बालीहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने याक, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपन्छी र रैथाने बालीहरूको अभिलेखीकरण गरी भौगोलिक संकेतीकरण र पेटेन्ट राइट दर्ता गरिनेछ । यसका लागि ‘फिल्ड जिन बैंक’ र ‘बायोडाइभर्सिटी पार्क’ स्थापना गरिने बताइएको छ ।
रासायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्दै डिजिटल स्वायल म्यापिङका आधारमा ‘माटोको स्वास्थ्य कार्ड’ वितरण गर्ने र जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउने नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
कृषि अनुसन्धान र शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको परिकल्पना नीतिले गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेश स्तरमा विषयगत अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ भने कृषि शिक्षाको गुणस्तर नियमन गर्न ‘कृषि परिषद्’ गठन गरिनेछ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका साथै कृषिसम्बन्धी छुट्टै ‘तथ्यांक एकाइ’ खडा गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि विकास समितिहरू गठन हुनेछन् भने वार्षिक रूपमा ‘संयुक्त कृषि क्षेत्र समीक्षा’ मार्फत मूल्यांकन गरी प्रत्येक ५ वर्षमा यस नीतिको पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात अभिवृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
