अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग हिजो मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वमा गएका व्यवसायीले बजेटमा फलामे डन्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको रिपोर्टको आधारमा करको दर परिवर्तन गरेको बताए ।
उनले विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी तथ्य परक रुपमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको प्रष्टीकरण दिए । ‘मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन’, मन्त्री पुनले भने, ‘धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगेका हौँ । हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौं । यद्यपि सरकार तपाईंहरुलाई दबाउनुपर्छ । उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन भन्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’
करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनको थियो । मन्त्री पुनले निर्णयमा अडिग रहे पनि व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न तत्पर रहेको बताए । उनले संवाद गर्नुको अर्थ मन्त्रालय निर्णयबाट पछि हट्न खोजेको वा घोषणा गरिसकिएकाले अब पछि हट्नै सकिँदैन भन्ने रूपमा बुझ्न पनि नहुने स्पष्ट गरे ।
उनले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको भन्दै तथ्यका आधारमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट पूर्वका छलफलहरुमा दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संघठनका तर्फबाट बजेट यथार्थपरक ढङ्गले आएको र आफूहरूका आवाज सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै उनले त्यसका लागि धन्यवाद दिए । निजी क्षेत्रकै मागअनुसार बजेटमा आफूले अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका कारण करका दर धेरै नचलाएको र नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
‘अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका बेला करका दरमा कम हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धेरै चलाइएको छैन । वितरणमुखी बजेट आउँछ भन्ने हल्लाहरू चलाइएका थिए । कतै पनि वितरणको शीर्षकमा बजेट राखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षामा नबढाउनुका साथै नयाँ ‘विण्डो’ खोलेनौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘गत वर्ष राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकामा यो वर्ष निकै कम लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई कम दबाबमा राखेर स्पेस दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नीति तय गरेका छौं । निजी क्षेत्रले दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्दैन ।’
