नेपाल सरकारले वस्तु निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान सुविधा खारेज गरी अब उत्पादनमा मात्र प्रोत्साहन अनुदान दिने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत घोषित ‘राष्ट्रिय अनुदान नीति’ ले सरकारी कोषबाट दिइने अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउन उत्पादनमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस नीतिअनुसार, अनुदानको अधिकतम सीमा वस्तुको लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको दायित्व फरफारक गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्यातको सट्टा उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यो परिवर्तनको मुख्य कारण सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएपछि निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिन नमिल्ने नीतिगत बाध्यता हो।
यद्यपि, यो नीतिगत परिवर्तनसँगै सरकारलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार १२ गतेसम्ममा निर्यातकर्ता उद्योगीहरूले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१, र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको बक्यौता हो। उद्योग विभागका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरे पनि हालसम्म १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ, जुन केही निश्चित उद्योगीहरूलाई दामासाहीअनुसार वितरण गरिँदैछ। बाँकी रकम स्रोत व्यवस्थापन गरी भुक्तानी गरिने बताइएको छ।
यता, उद्योगीहरूले भने निर्यातमा नगद अनुदान खारेज भएसँगै निर्यात दर घट्ने र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी आउने दाबी गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले यो नीतिले उद्योगीलाई भन्दा सरकारलाई नै ठूलो घाटा पुर्याउने बताएका छन्। उनले उद्योगीहरूले तीन वर्षदेखि निर्यात अनुदानवापतको रकम पाउन बाँकी रहेको र समयमै रकम प्राप्त नहुँदा यसको खासै फाइदा नभएको गुनासो गरे।
नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले सरकारले उद्योगीले निर्यात गरेवापतको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शतप्रतिशत भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योगीहरूले सरकारले उद्योगीहरूसँग छलफल गरी स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
