गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्रीकृत मानसिकता नै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भएको बताएका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा बुधबार आयोजित १० वर्षको सङ्घीय यात्रा, अभ्यास र उपलब्धि विषयक (प्रादेशिक सरकारको दृष्टिकोणमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन) कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले संविधानमा लेखिएका अधिकारका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन नबन्नु, गर्नुपर्ने कामको पहिचान नहुनु आदिले अपेक्षित कामहरू गर्न नसकिएको राससलाई बताए ।
सङ्घ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत साधनका बीच नागरिकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयन झनै जटिल बन्दै गईरहेको बताए ।
सङ्घीयताका कारण जनता सरकारको नजिक पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अपेक्षा बढी र सीमित साधन स्रोतबीचको अपेक्षालाई चाहेअनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको बताए । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रदेशमा सङ्घीयतापश्चात् धेरै कुरामा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताए ।
विभिन्न सूचकले प्रदेशको समग्र विकास सकारात्मक रुपमा बढेको देखाएको बताउँदै गण्डकी प्रदेश सरकार सुशासनसँगै चुस्त मितव्ययी प्रशासनिक संरचना बनाउने तरबरले बढिरहेको बताए ।
स्वीट्जरल्याण्डका कार्यबाहक राजदुत माथि यस मियरले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नेपाल लागिरहेको बताए । कार्यक्रममा पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्टार सह प्रा डा अजय थापाले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा नै कार्यक्रम राखिएको बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतक प्राथमिकता र सक्रियता एवं प्रशासनिक जाँगर सीप आवश्यक हुने बताए । टुक्रे योजना वितरणमा नियन्त्रण र उत्पादनमूलक लगानी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल, सह प्रा डा अर्जुन थापालगायतले गण्डकी प्रदेशमा सङ्घीयताको अवस्था, चुनौतीलगायतका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
