सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका निर्णयहरू धमाधम उल्ट्याउने क्रम अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरूले तत्कालीन सरकारले लिएका कतिपय कदमलाई पल्टाउँदै नागरिकमैत्री सन्देश दिने प्रयास गरिएको देखिएको छ ।
ओली सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएको थियो । तर, अन्तरिम ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हितेन्द्रलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरी आफ्ना विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणमा ल्याइसकेका छन् । यस्तै, अघिल्लो सरकारले ढिलाइ गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीमा नयाँ सरकारले कडाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा ल्याउने निर्णय गरेको छ । उनी एसएसपी रहेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए तर तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले उनको सरुवा गरेका थिए । अहिले उनलाई पुनः सिआइबीमा ल्याइएपछि शरणार्थी प्रकरणको फाइल ब्यूँताइने स्पष्ट संकेत गरिएको छ ।
अर्थतर्फ पनि ठूला कदम चालेका छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ‘टुक्रे आयोजना’ कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिएका थिए । निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको चासोका आधारमा अघि बढाइने यस्ता योजनाका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैलाई अझ अगाडि बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
