सरकारले दुई ठूला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इनरुवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा उक्त रकम लगानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार यी दुई प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने छन् । यसका लागि नेपाल र भारत दुवै देशमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ । ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्रमशः इनरुवा–न्यू पूर्णिया लाइनमा १ अर्ब र दोधारा–बरेली लाइनमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपूँजी लगानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
यसअघि गत माघमा नेपाल-भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकले यी दुई परियोजना संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसमा नेपालतर्फको प्रसारण लाइनमा ५१ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको र ४९ प्रतिशत भारतको पावर ग्रीडको रहने निर्णय भएको थियो । भारततर्फ पनि सोही अनुपातमा लगानी हुने र संयुक्त कम्पनी स्थापना कार्य १ महीनाभित्र शुरू गर्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारी निर्णयअनुसार इनरुवा – पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र दोधारा-बरेली ४०० केभीका लागि २ अर्ब रुपैयाँ स्वपूंजी लगानी गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए।
‘यसअघि हामीले यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौ । मन्त्रिपरिषद्ले आज स्वीकृत गरेको हो,’ उनले भने । नेपाल र भारतबीच ४०० केभीको दोधारा (लम्की) बरेली र इनरुवा न्यू पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा गत वैशाख ९ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत्, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको संयुक्त उपस्थितिमा काठमाडौंमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको भएको थियो । साझदारीपत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र भारतका तर्फबाट पावर ग्रीडका निर्देशक यतीन्द्र द्विवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्दै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मार्गचित्रमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । त्यसकारण यस्ता खालका ठूला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले सहजता थप्ने विश्वास सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
