पासपोर्ट छपाइको अनियमितता आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । विशेष अदालतले उनीहरूलाई चार दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको छ ।
यस प्रकरणमा अन्य केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु अनुसन्धानको घेरामा रहेको बताइएको छ । यो प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला, त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।
६४ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का मिलेमतोका आधारमा जर्मन कम्पनीलाई दिएको उजुरीमा आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा दुई कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएपछि सो खरिद निकै विवादित बनेको थियो । नयाँ कम्पनीले समयमा पासपोर्ट छाप्नसमेत सकेको छैन । यसमा ठेकदारहरूमाथि पनि आयोगले छानबिन थालेको छ ।
यो प्रकरणमा छानबिनको सुई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारतिर पनि सोझिएको छ । अकूत सम्पत्ति प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका देउवा दम्पतिलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर ल्याउन इन्टरपोलले सहमति नदिएपछि अहिले सरकार देउवा दम्पति र उनको परिवारसँग जोडिएका अन्य प्रकरणको समेत सहारा लिएर थप दबाव सृजना गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार, अर्याल पक्राउ हुनुअघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटेको घटनाले पनि सरकारले यो प्रकरणलाई निकै गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर सिंह देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता भएको भन्दै उजुरी परेको छ । आरजु, जयवीर र सुनिल निर्णय प्रक्रियामा भएको नदेखिए पनि सिद्धार्थ भने ठेक्का पाउने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध रहेका छन् ।
के हो ई–पासपोर्ट प्रकरण ?
२०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न टेण्डर निकालेको थियो । राहदानी विभागले पासपोर्ट छाप्नेदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन, भण्डारणलगायतका सबै कामका लागि प्याकेज १ र २ भनेर दुईवटा टेण्डर निकालेको थियो । तर, केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकूल हुने गरी शर्त राखेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले त्यति बेला नै विरोध गरेका थिए ।
त्यस क्रममा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्ने उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । टेन्डर मूल्यांकनपछि जर्मनीका दुई कम्पनी पहिलो प्याकेजमा म्यूलबैर र दोस्रोमा भेरिडोज कम्पनीलाई ठेक्का आशयको सूचना जारी भयो । राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज एक वर्षअघि ठेक्कामा दिएको थियो । यी दुबै कम्पनीले असार अन्तिमदेखि पासपोर्ट छापेर दिने अन्तिम तयारीमा छन् ।
प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले पनि भाग लिएको थियो । आफू छनौट नभएपछि उसले तहगत रूपमा विभिन्न निकायमा उजुरी र पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि आइडिमिया प्रतिस्पर्धी कम्पनी र ठेक्का दिने निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
त्यसताका आइडिमिया लगायत अरु केही कम्पनीका प्रतिनिधिले अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको थियो । १५ वर्षदेखि नेपाली पासपोर्ट छापिरहेको फ्रान्सको ओवर्थर कम्पनी अर्को कम्पनीसँग एकीकरण भएपछि आइडिमिया कम्पनी बनेको हो । उसले नेपालमा पासपोर्ट छपाईको ठेक्का निरन्तर पाइरहेको थियो । विभागले सन् २०२० मा आइडिमियालाई नै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो । तर, तत्कालीन प्रम केपी ओलीका पालामा गत वर्ष जर्मनीका दुई कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाए । जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमिया ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
आइडिमियाको नेपाल एजेन्ट डेल्टा फोर हो । यसको सञ्चालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन् । ठेक्का पाएको म्यूलबैरका नेपाली एजेन्ट दिनेश मानन्धर र भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा हुन् । पुरानै ठेक्कालाई भेरिएसनमा अघि बढाउन पाण्डे र नयाँ ठेक्कालाई निरन्तरता दिन थापा समूहबीच विवाद थियो । स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट छाप्न तीनवटा मेसिन चाहिनेमा भेरिडोसका लागि अनुकूल हुनेगरी दुईवटा मात्रै भए हुने सर्त राखेर ठेक्का दिइनुलाई अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ । अब यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ र यो प्रकरणले कसरी किनारा पाउला, चासो र चर्चा सबैतिर बढेको छ ।
