सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्तिको संख्या पछिल्ला दिनमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् भने विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै २ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।
वि.सं. २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले पहिलो चरणमा बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, राजनीतिक पदाधिकारीलगायत २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि आयोगले विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हाल दैनिक १५० भन्दा बढी व्यक्तिले आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर वा इमेल तथा हुलाकमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छन्। प्राप्त विवरणहरूको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।
आयोगका अनुसार पछिल्लो समय पूर्वमन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरू पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्रिय देखिएका छन्।
हालसम्म सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सहित करिब ८० जना पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीले आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।
यस्तै पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वमन्त्रीहरू माधवप्रसाद पौडेल, सीपी मैनाली, रघुजी पन्त र भीम रावल ले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयोगमा पेस गरिसकेका छन्।
नागरिकबाट प्राप्त हुने उजुरीको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको आयोगले जनाएको छ। हालसम्म इमेलमार्फत मात्रै २ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। आयोगले प्राप्त उजुरी तथा सम्पत्ति विवरणको अध्ययन गरी आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै, विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, उजुरीको अध्ययन तथा आवश्यक अनुसन्धानलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताएको छ।
