मापदण्ड पूरा गर्नसक्ने मेडिकल कलेजहरुले अब पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएपछि यो व्यवस्था अघि बढेको हो । निर्देशनअनुसार, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनेछन् ।
यस निर्णयपछि करिब २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नर्सिङ अध्ययनको थप अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नर्सिङ शिक्षामा पहुँच विस्तार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट पछिल्लो समयमा देशमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
निवेदक डा .पदमबहादुर खड्काले मिति २०८३ असार १२ मा निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि यो पत्र जारी गरिएको हो । उक्त पत्रमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० को बैठकको निर्णय बमोजिम २०६८ चैत ४ भन्दा अगाडि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति पाएका संस्थाहरूलाई थप सिट निर्धारणको लागि आयोगमा पेश गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनको २०८२ असार ४ को आदेश र आयोगको पुराना निर्णयलाई आधार मानेर यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अब योग्य संस्थाहरूले सीटीईभीटीमार्फत आयोगसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताइएको छ ।
