नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउन १५ गतेभित्र असुल भएमा अघिल्लो वर्षकै आम्दानीमा देखाउन पाउने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ। केन्द्रीय बैंकको यो नयाँ नीतिका कारण वर्तमान समयमा कर्जा असुलीको चर्को दबाब झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप समस्यामा परेका छन्।
विगतमा पाइँदै आएको अतिरिक्त १५ दिनको सुविधा कटौती हुँदा असार मसान्तभित्रै सम्पूर्ण ब्याज उठाउन प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा गाह्रो भइरहेको गुनासो बैंकरहरूले गर्न थालेका छन्। विगतका वर्षहरूमा साउन मध्यसम्म ब्याज तिर्ने बानी परेका ऋणीहरूले यसपटक पनि सोही अवधिको सुविधा खोज्दा बैंकहरूलाई असुलीमा सकस परेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने सन्दर्भमा असार मसान्तपछि उठेको ब्याजलाई अघिल्लो वर्षकै आम्दानी मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच ठुलै बहस भएको थियो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले असार मसान्तसम्मको वास्तविक असुलीलाई मात्र वित्तीय विवरणमा समेट्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले एकीकृत निर्देशनको छिद्र प्रयोग गर्दै साउनमा उठेको रकम समेत जोडेर विवरण पठाएका थिए। गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरूको नयाँ नियुक्ति र सरुवाको संक्रमणकालीन समयमा लामो छलफलपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको हकमा मात्र सो रकमबाट लाभांश बाँड्न दियो, तर चालु वर्षदेखि भने यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो।
वर्तमान बजार र अर्थतन्त्रमा कायम सुस्तताका कारण कतिपय भरपर्दा र असल ऋणीहरूले इच्छा हुँदाहुँदै पनि असार मसान्तभित्रै रकम चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। ग्राहकहरूमा साउन १५ सम्म भुक्तानी गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भइसकेकाले बैंकहरूले यसपटक ठूलो दबाबमा रहेर खाता बन्द (क्लोजिङ) गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैंकरहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान नभएसम्म ऋणीहरूलाई वित्तीय अनुशासनको नाममा कडा दबाब दिन सकिने स्थिति छैन।
त्यसैले अहिलेको असहज वित्तीय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले साउन १५ सम्मको म्याद थपिदिएमा बैंकहरूको वित्तीय विवरण सन्तुलित हुने र बजारमा केही राहत पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। यसका साथै, पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार संचित नोक्सानी व्यहोरिरहेका कारण धेरै बैंकहरू सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अचम्मको कुरा त के छ भने, बैंकहरूको ुडिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भु ९ऋणपत्र भुक्तानी कोष० मा अर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको भए पनि नियमकै कारण उनीहरूले त्यसलाई उपयोग गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ऋणपत्र परिपक्व नभएसम्म सो रकम चलाउन पाइँदैन र परिपक्व भएपछि पनि बोनस सेयर मात्र बाँड्न मिल्छ।
कतिपय बैंकहरूको संचित नोक्सानी १० देखि १३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्दा पनि उनीहरूको ऋणपत्र कोषमा ६–७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ, जसले गर्दा बैंक नाफामै भए पनि वित्तीय विवरणमा ठूलो घाटा देखिने गरेको छ। लगातार ३–४ वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेर सेयरधनीहरूको चर्को आलोचना खेपिरहेका बैंकरहरूले यस कोषको रकमलाई नगदमा नभए पनि कम्तीमा बोनस सेयरको रूपमा तत्काल वितरण गर्न पाउने गरी खुकुलो बनाइदिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। यसो हुन सकेमा दबाबमा रहेका बैंक र निराश भएका सेयरधनी दुवैलाई ठूलो राहत मिल्ने बैंकरहरूको बुझाइ छ।
