नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले विगतको परम्परालाई तोड्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै सार्वजनिक गरेर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेका छन । यसपटकको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा छोटो र छरितो रह्यो, जसलाई गभर्नर पौडेलले मात्र ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा पढेर सुनाएका थिए ।
विगतमा घण्टौँ लगाएर मौद्रिक नीति सुन्ने बानी परेका कारण बजारमा यसले खासै केही दिएन भन्दै आलोचना भइरहे पनि पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने यसलाई परिपक्व र सकारात्मक कदम मानेका छन । पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार यो मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीति (बजेट) लाई सघाउने र सहयोगीको भूमिका मात्र निभाउने सन्देश दिएको छ।
अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य औषधि राष्ट्र बैंक नभएर सरकारको बजेट नै हो भन्ने भाष्यलाई यसले स्थापित गर्न खोजेको छ। विश्वभर नै अर्थतन्त्र बिग्रिँदा केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिने प्रवृत्ति रहेको चर्चा गर्दै उनले राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमा प्रस्ट पार्दै आवश्यक परे हरेक ३–३ महिनामा नीति परिमार्जन गर्ने लचकता देखाएको उल्लेख गरे ।
विगतमा कोभिड महामारी जस्ता संकटका बेला बजेटले भन्दा राष्ट्र बैंकले बढी राहत प्याकेज ल्याउने गरेकाले मौद्रिक नीति बजेटभन्दा ठूलो जस्तो देखिने गरे पनि यसपटक सरकार नै मुख्य पात्र हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छ। मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यबाट सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सम्भव रहेको पूर्वगभर्नर नेपालको तर्क छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि स्वतः हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्यले करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा जाने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुन सक्ने अनुमान उनले गरेका छन ।
यद्यपि, यसपटकको मौद्रिक नीतिले विगतका वर्षहरूमा जस्तो कुन–कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा नतोकेकाले बजारमा केही अन्योल भने सिर्जना भएको छ। पहिले क्षेत्रगत कर्जाको स्पष्ट अनुमान हुने गरे पनि यसपालि केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक रूपमा मात्र यसको गृहकार्य गरेको हुन सक्ने पूर्वगभर्नर नेपालको बुझाइ छ। समग्रमा, यो नीतिले केन्द्रीय बैंकको परम्परागत दायरालाई परिमार्जन गर्दै सरकारलाई नै आर्थिक विकासको मुख्य नेतृत्व सुम्पिन खोजेको देखिन्छ।
