नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष (पुल) को व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुम्पेको छ। हालसम्म यो जिम्मेवारी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्हाल्दै आएको थियो। सुरुमा ४र४ वर्षको पालैपालो प्रणालीअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले विगत १६ महिनादेखि यसको व्यवस्थापन गरिरहेको भए तापनि, बजेटमा गरिएको दीर्घकालीन व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले यो जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयबारे प्राधिकरणले सम्बद्ध सबै जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई औपचारिक परिपत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको छ। बीमा बजारमा कम्पनीहरूबीच ुक्यास ब्याकु दिने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले यो पुल प्रणाली लागू गरेको थियो। पुल प्रणालीअनुसार सबै कम्पनीले संकलन गरेको प्रिमियम ९बीमा शुल्क० एकै ठाउँमा जम्मा गरिन्छ र सोही कोषबाट दाबी भुक्तानी तथा खर्चहरू बेहोरिन्छ। कोषमा बचत भएको रकम पछि सबै कम्पनीहरूलाई निश्चित अनुपातमा बाँडफाँड गरिन्छ।
यस व्यवस्थाले थोरै व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने र धेरै व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूको नाफा अरूलाई पनि बाँडिने हुँदा, केही ठूला बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो व्यापार समेत घटाउन थालेका थिए।
