गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठूलो आर्थिक दायित्वको चेपुवामा परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालय मातहतका ३५ वटा आयोजना समस्याग्रस्त र रुग्ण बन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भइसकेपछि पनि ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ।
नयाँ योजनाहरू निरन्तर थपिँदै जाने तर पुराना आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेशको पूर्वाधार विकास चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बहुवर्षीय, पूरक र सालबसाली कार्यक्रममा ठूलो रकम बाँकी रहेकाले आगामी बजेटको ठूलो हिस्सा पुरानै भुक्तानीमा खर्च हुने जोखिम बढेको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतका समस्याग्रस्त ३५ वटा आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेकामा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दायित्व अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी छ। बजेटको पर्याप्तता नहुनु, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, प्राकृतिक विपद्, वन तथा जग्गा प्राप्तिको जटिलता, अनि बजेट रकमान्तर र अदालतका आदेश जस्ता विविध कारणले यी आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
भौगोलिक हिसाबले गोरखामा सबैभन्दा बढी ६ वटा आयोजना रुग्ण बनेका छन् भने तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मनाङमा पनि दर्जनौँ आयोजना ठप्प छन्। दायित्वका आधारमा हेर्दा बागलुङमा ३९ करोड र गोरखामा ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
समग्र दायित्वलाई हेर्दा मन्त्रालय मातहतका ३०० वटा बहुवर्षीय योजनाको ५ अर्ब ६६ करोड, पूरक कार्यक्रमको ८६ करोड ३० लाख र सालबसाली योजनाको ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड बजेट पाएकोमा ६५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो। योजनामा बजेट नपुग्दा १ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको थियो, जसमध्ये गोरखा र तनहुँमा मात्रै ६२ करोडभन्दा बढी रकमान्तर भयो। बजेट समयमै खर्च नहुनु र विनियोजित रकम थन्किनुले मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यी यावत चुनौतीका बिच प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा पुराना र रुग्ण आयोजना नियन्त्रण गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउने दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले साउन महिनालाई तयारीका रूपमा प्रयोग गरी भदौबाटै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने र ुअसारमा बजेट सकाउनेु प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अलपत्र आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष समिति गठन गर्ने, कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, र दर्ताबिनै चलेका राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। बहुवर्षीय ठेक्काका लागि ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन भइसकेकाले अब काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको समस्या भोग्नु नपर्ने दाबी सरकारको छ।
