सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा अब एकरूपता आउने भएको छ । सेवाग्राहीलाई कार्यालयपिच्छे फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनलाई निश्चित र एकरूप ढाँचामा व्यवस्थित गरिनेछ । यसबाट एउटै प्रकृतिको सेवा लिन फरक–फरक कार्यालयमा फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।
हालसम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयले आफ्नै आवश्यकता र अभ्यासअनुसार निवेदनको ढाँचा प्रयोग गर्दै आएका कारण सेवाग्राही अन्योलमा पर्ने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा सामान्य निवेदन लेख्नसमेत सेवाग्राहीले कार्यालय परिसरमा रहेका लेखापढी तथा सेवा सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले यस्ता झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले निवेदन प्रक्रियालाई परम्परागत कागजी प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । निवेदनका ढाँचालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई यसले थप सहज बनाउने देखिएको छ ।
सरकारले यस व्यवस्थालाई ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणासँग जोडेको छ । निवेदनको ढाँचा एकरूप भएपछि डिजिटल प्रणाली विकास गर्न तथा विभिन्न सरकारी सेवाको आवेदन प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका साथै सेवाग्राहीले आवेदन भर्नकै लागि अनधिकृत सेवा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति वा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था कम हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारी कार्यालय परिसरमा आवेदन लेखिदिएबापत वा फाराम भरेबापत रकम लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि नयाँ मार्गदर्शन उपयोगी हुने देखिएको छ ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो निकायमा निर्धारित निवेदनको ढाँचा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र सहजता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
