काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विशेष तथा गम्भीर प्रकृतिका सात प्रकारका कसुरमा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियासम्म आफैं अघि बढाउन पाउने भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को निर्णयअनुसार कार्यालयलाई गत साउन १ गतेदेखि यस्तो अधिकार प्रदान गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात र मुद्रासम्बन्धी कसुरमा आफैं जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ ।
यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रियाका लागि काठमाडांै, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सम्बन्धित प्रहरी वृत्तमा पठाउँदै आएको थियो ।
अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने निकाय फरक हुँदा काममा दोहोरोपन देखिने, अनुसन्धानको निरन्तरतामा समस्या आउने तथा प्रमाण व्यवस्थापन कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै कार्यालयले लामो समयदेखि आफैं मुद्दा चलाउने अधिकार माग गर्दै आएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि तोकिएका विशेष प्रकृतिका मुद्दामा जाहेरी दर्ता, अनुसन्धान, पक्राउ र अदालतबाट म्याद लिने प्रक्रियासम्म एउटै कार्यालयबाट अघि बढाउन सकिनेछ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको निर्णय अपराध अनुसन्धान विभाग हुँदै टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकार प्राप्त गरेपछि कार्यालयले पहिलोपटक अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी घटनामा काठमाडांै जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । उक्त घटनामा एक युवकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर फिरौती मागिएको बताइएको छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि ६ दिनको म्याद दिएको छ ।
कार्यालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा हुने ठूला तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानमा लामो समयदेखि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अन्य प्रहरी युनिटबाट समाधान हुन नसकेका जटिल तथा संवेदनशील घटनाको अनुसन्धानसमेत यही कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
नयाँ अधिकारले अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियाबीचको समन्वय सहज बनाउने प्रहरीको अपेक्षा छ । एउटै निकायले अनुसन्धानदेखि अदालतमा मुद्दा प्रक्रियासम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रमाणको संरक्षण, अनुसन्धानको निरन्तरता र अभियोजनको प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका देशभर रहेका २ हजार ६६० इकाईमध्ये यसअघि २३१ प्रहरी कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने अधिकार थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई समेत यस्तो अधिकार प्रदान गरिएपछि मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त प्रहरी इकाईको संख्या २३२ पुगेको छ । यसले विशेष प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाएको प्रहरीको बुझाइ छ ।
