नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै व्यवहारिक झन्झटहरू हटाउन तेस्रो संशोधन विधेयक अघि सारिएको हो। यस प्रस्तावित विधेयकले कोषको आर्थिक आधारलाई सुदृढ बनाउन अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र त्यसलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले १० करोड कित्तामा विभाजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, बोनस सेयर लगायतका माध्यमबाट कोषको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको वास्तविकतालाई विधेयकले कानुनी मान्यता दिएको छ। सेयर संरचनातर्फ, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्वामित्वलाई अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ भने बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको सहभागितालाई थप प्रस्ट पारिएको छ। अब मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धि तथा समायोजन गर्न सकिने सरल प्रक्रिया अपनाइनेछ।
विधेयकले लगानीका परम्परागत दायरालाई तोड्दै कोषको रकमलाई नवीनतम र सुरक्षित वित्तीय उपकरणहरूमा परिचालन गर्ने बाटो खोलेको छ। अब नागरिक लगानी कोषले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पूर्वाधार विकास बैंकका मुद्दती निक्षेपमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड जस्ता आधुनिक धितोपत्र एकाइहरूमा समेत लगानी विस्तार गरिनेछ। पुँजी बजारलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन कोषले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा अन्डरराइटिङ -धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध) सम्बन्धी सेवाहरूलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनेछ।
मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कोषको लगानी केन्द्रित गरिनेछ। ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजनाहरूमा साझेदारी वा कर्जा प्रवाहका माध्यमबाट पुँजी जुटाइनेछ। सर्वसाधारण र सहभागीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा घरघडेरी खरिदका लागि किस्ताबन्दी वा सोझै कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यसले गर्दा कोषको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग हुनुका साथै सहभागीहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।
कोषको कार्यशैलीलाई पारदर्शी, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन आन्तरिक सुशासन तथा लेखा प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ र निज पुनः एक पटकका लागि नियुक्त हुन सक्नेछन्, तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सरकारले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्नेछ। आधुनिक प्रविधिसँगै हिसाबकिताब प्रणालीलाई चुस्त बनाउन दोहोरो लेखाप्रणाली र विद्युतीय माध्यमलाई अनिवार्य मान्यता दिइएको छ। सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने गरी ल्याइएको यस संशोधनले सञ्चालक समितिको संरचना परिमार्जन गर्दै कोषलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
