गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरणको विषय अघि बढेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार स्थानान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमति/अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ”, उनले भने, “सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । म सकारात्मक छु ।”
गृहमन्त्रीले कारागारमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट लामिछाने वञ्चित नभएको बताए । “जेलहरू साँघुरा छन्, सानै भए पनि उहाँलाई अलग्गै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा वेलावेला सोधेको मैले जानकारी पाएको छु”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन ।” लामिछानेलाई साँघुरो भए पनि एउटा कोठामा अलग्गै राखिएको जानकारी उनले दिए ।
“वहाँ एक्लै कोठामा बस्नुभएको छ”, लेखकले भने, “भौतिक पूर्वाधार अभाव र बजेटको सीमितताका कारण चाहे जति सुधारका काम गर्न सकिरहेका छैनौँ ।” कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, कैदीबन्दीको समस्या, सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
“सात हजार कैदीबन्दी उत्पादन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । कारागारमा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने, कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परार्मश दिने र खुल्ला कारागारसम्बन्धी अवधारणामा जानेलगायत विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको छ”, उनले भने, “विगत एक वर्षमा प्यारोलमार्फत २ हजार ७५ जनाभन्दा बढी कैदी छुटेका छन् ।”
