नेपाल सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन कडाइ गर्न नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणलाई सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।
मस्यौदामा नेपालभित्र कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हालसम्म यस्ता संस्थाले समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर काम गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पुरानो कानून सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नभएकाले नयाँ कानूनमा तीनै तहका सरकारलाई नियमनमा भूमिका दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्रशासनिक खर्चको सीमा तोक्ने, परामर्शदाता तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिने, विदेशी अनुदान तथा सहयोग ल्याउँदा बैंकिङ माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, कुनै पनि संस्थाले विदेशी सरकार, निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिनुअघि सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हाल समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १ सय ३५ वटा आईएनजीओ र करिब ५७ हजार एनजीओ सक्रिय रहेका छन् ।
मस्यौदामा समाज कल्याण परिषद्लाई समाज कल्याण विभागमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर गैरसरकारी संस्था महासङ्घले भने उक्त विधेयकले सङ्घ–संस्थालाई अङ्कुश लगाउने उद्देश्य राखेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
