आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार पेश गरिएको बन्दसूचीको छानबिन, उम्मेदवारको नाम संशोधनलगायतका केही चरणका काम पूरा गर्दै माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशित हुनेछ ।
दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउनेछन् भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो र यसपटक पनि छ । विगतमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीकै धज्जी उडाउने गरी नाम सिफारिस गरेकै कारण यो प्रणालीले नै आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । दलहरुले पेश गरेका यसपटकको सूची पनि आलोचनारहित बन्न सकेको छैन । दलहरुले बुझाएको सूची हेर्ने हो भने पहुँचवाला, चन्दादाता र प्रभावशाली व्यक्तिहरुकै नाम अग्रपंक्तिमा रहेको देखिन्छ । दलहरूले आफन्त, पहुँचवाला, उद्योगी र व्यवसायीहरूको नाम सिफारिस गर्दा लक्षित वर्ग अवसर पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा दलहरूले विगतका कमजोरीहरु सच्याउनेछन् भन्ने आमअपेक्षा रहे पनि समानुपातिक सूची हेर्ने हो भने नयाँ भनिएका दलहरु पनि उही पुरानै दलसरह देखिएका छन् ।
समाजको विविधता राज्यको अंग तथा संस्थाहरूमा पनि प्रतिबिम्बित होस् भन्ने चाहनासहित २०६४ पछिका निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली पनि अपनाइएको हो । यसले गर्दा, संसद्मा हुने प्रतिनिधित्वलाई विविधतापूर्ण बनाएको छ । संसद्मा अहिले महिलाहरुको उपस्थिति उल्लेख्य रहन्छ भने दलित, पिछडिएका वर्ग आदिको समेत उपस्थिति देखिन्छ । २७५ सदस्यका लागि २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ९१ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ ८२ जना थिए । त्यस्तै, दलित समुदायका १६ जना निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये, एक जना प्रत्यक्षतर्फबाट र १५ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । अन्य समुदायबाट पनि उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व देखिन्छ । यद्यपि, विविधताका लागि अहिले पनि समानुपातिकतर्फ नै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।
तर, राजनीतिक दलहरुले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची हेर्ने हो भने विभिन्न समूहमा पनि पहुँच र शक्ति भएकाहरुकै हालीमुहाली भएको देखिन्छ । सामुदायिक र लैंगिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिकोणबाट संसद् उत्कृष्ट देखिए पनि सम्बन्धित समुदायबाट उही पहुँच र शक्ति भएकाहरुकै नाम समावेश हुँदा यो प्रणालीकै आलोचना भइरहेको हो ।
नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बुझाएको समानुपातिक सूची हेर्ने हो भने धेरै व्यावसायिक घराना, सेलिब्रेटी साथै स्थापित प्रभावशाली व्यक्तिहरुको वर्चश्व देखिएको छ । रास्वपाको सूचीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालदेखि गोल्डस्टारकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा, समीक्षा बाँस्कोटा, लिमा अधिकारी (आचार्य) आदि अटाएका छन् ।
आईएमई ग्रुपको निर्देशकसमेत रहेका सचिन ढकाललाई रास्वपाले खस आर्यतर्फको दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको छ । फुटबल चितवन क्लब (एफसी चितवन) का अध्यक्ष सचिन खेलकुद, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी व्यवसाय आदिमा सक्रिय छन् । पहिलो नम्बरमा रहेका पार्टीका सहमहामन्त्री बिपीन आचार्य पनि सहकारी उद्यमी हुन् । उनी पोखराको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुछिएका छन् ।
खस आर्य कोटाबाटै तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका सुदिप ढकाल पनि व्यवसायी भएको बताइएको छ । उक्त समूहमै समेटिएका अरनिको पाँडे जलस्रोत उद्यमी हुन् । पाँडे रवि रास्वपा सरकारमा भएको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसमेत रहेका थिए ।
यसैगरी, खस आर्यको महिलातर्फ दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएकी विदुषी राणा जुत्ता उत्पादक कम्पनी गोल्ड स्टारकी मालिक हुन् । गोल्डस्टारकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि यस कम्पनीमा आबद्ध छिन् । त्यस्तै, सोही समूहमा तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएकी लिमा अधिकारी (आचार्य) नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यसमिति सदस्य र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन् ।
महिला खस आर्य समूहमा सिफारिस गरिएकी अर्की उम्मेदवार हुन्, समीक्षा बाँस्कोटा । उनी कन्चनजंगा टी स्टेट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । काँग्रेस नेता दीपकप्रकाश वाँस्कोटाले स्थापना गरेको उक्त कम्पनी अहिले दीपकका छोरीहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
रास्वपाबाटै समानपातिकको उम्मेदवार बनाएकी लाक्पाफुटी शेर्पा पर्यटन उद्यमी हुन् भने सीता पाण्डे कृषि उद्यमी हुन् । त्यस्तै, रास्वपाको सूचीमा अटाएकी पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ माक्कुसे लक्जरी मिठाई ब्रान्डको सञ्चालक हुन् । उक्त सूचीमा चर्चित गायक प्रकाश सपुतसमेत रहेका छन् ।
यसैगरी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले पटक–पटक अवसर पाइसकेकालाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएका छन् । दलहरुले बुझाएको बन्द सूचीमा आफन्त, नातागोता र अवसर पाइसकेकालाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएका छन् । काँग्रेसको समानुपातिक सूचीमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती केसी र बहिनी गोमा केसी पनि समेटिएका छन् । त्यस्तै, काँग्रेसले अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, भीमसेनदास प्रधानलाई समेत समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । केसी खय आर्यतर्फको पहिलो नम्बरमा परेका छन् । समानुपातिकमा परेका प्रधान र रोमी गौचन थकाली पूर्वमन्त्री हुन् । काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भान्जी निनु कर्णलाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
काँग्रेसले ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ को निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसद भएका कसैलाई पनि यस पटक नदोहो¥याउने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसैले, बन्दसूचीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य देखिए पनि अग्रपंक्तिमा पहुँचवालाकै नाम रहेको छ ।
एमालेले विगतका आमनिर्वाचनमा समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई अपवादबाहेक नदोहो¥याउने नीति लिए पनि वरिष्ठ नेता र पहिले अवसर पाइसकेकालाई समेत समानुपातिकमा दोहो¥याएको छ । एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापासहित विगतमा समानुपातिकबाट सांसद भइसकेका कोमल वली, निरु पाल, शान्ता चौधरीलगायतलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । थापा ०६४ मा रक्षामन्त्री र ०७४ मा गृहमन्त्री भएका थिए । उनी आदिवासी÷जनजाति समूहको पहिलो नम्बरमा रहेका छन् । त्यस्तै, एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बराललाई खसआर्यतर्फ एक नम्बरमा राखिएको छ ।
खय आर्यको महिलातर्फ एक नम्बरमा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालको नाम रहेको छ । उनी ०७४ को निर्वाचनमा स्याङ्जा–२ बाट विजयी भएर स्वास्थ्य र भूमि व्यवस्थामन्त्री भएकी थिइन् । एमालेले जेन–जी युवा नीता घतानीलाई पनि समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएको छ ।
नयाँ दलले मात्रै नभई पुरानाले पनि यसपटक समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनोटमा केही सुधार गरेकाले नयाँ अनुहार सूचीमा परेका छन् । तर, सूचीको अग्रपंक्तिमा भने प्रायः पहुँचवालालाई नै समेटेका छन् । समानुपातिक प्रणालीबाट महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, थारु, मधेसबाट पनि पछाडि परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक मूल्य, मान्यताविपरीत उही पहुँच भएकाहरुलाई नै संसद्सम्म पु¥याउने साथै सत्ता र शक्तिमा हालीमुहाली गर्ने गरेका छन् । समानुपातिक प्रणालीकै दुरुपयोग हुने गरी राजनीतिक दलहरुले गर्ने यस्ता कार्यहरुलाई सच्याइनु जरुरी छ ।
