सार्वजनिक जीवन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा अब हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचनाअनुसार सरकारले डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल र हवाईमार्गबाट यात्री तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, सरकारी छापाखाना तथा मुद्रण सेवा, सञ्चार सेवा, खानेपानी वितरण, पर्यटन आवास, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा वितरण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणलगायतका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ ।
यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, बीमा सेवा, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, मौसम पूर्वानुमान, भेटेरिनरी सेवा, राहदानी सेवा, इन्टरनेट सेवालगायतका क्षेत्रलाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा कायम गरिएको छ ।
सरकारले यी सेवामा अवरोध हुँदा जनजीवन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुरक्षा तथा सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले हड्ताल निषेध गरिएको जनाएको छ । सूचना प्रकाशनसँगै सूचीमा समावेश गरिएका सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकले हड्ताल वा सेवा अवरुद्ध गर्ने गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था लागू भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवाको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
