सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै देउवा दम्पतीले विभागलाई इमेलमार्फत आफ्नो धारणा पठाएको बुझिएको छ । उनीहरूले आफूहरू सार्वजनिक जीवनमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीजस्ता जिम्मेवार पद सम्हालेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानबाट उम्किन खोज्ने वा कानुनी प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने कुनै उद्देश्य नरहेको बताएका छन् ।
विभागलाई पठाइएको पत्रमा उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत निर्दोषिता पुष्टि गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनीहरुले आवश्यक परे आफूहरू सम्बन्धित निकायसमक्ष उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न समेत तयार रहेको जनाएका छन् । देउवा दम्पतिले हाल आफूहरू कुन देशमा रहेको भन्ने विवरण भने सार्वजनिक नगरेको बताइएको छ ।
देउवा दम्पति २०८२ फागुन १३ गते सिंगापुर गएको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि हङकङमा देखिएको चर्चा भएपनि त्यसयताको अवस्थिति खुलाइएको छैन । ईमेलमा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट जेठ ११ गते प्राप्त अन्तरिम आदेशको पनि स्मरण गराएका छन् । उक्त आदेशपछि अनुसन्धानका नाममा धरपकड वा अन्य बाध्यकारी प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने कानूनी अवस्था रहेको उनीहरूको जिकिर छ ।
देउवाले विभागले अदालतमा पेश गरेको विवरणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । अदालतमा भएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी बहसका क्रममा आफूहरू विदेशमा रहेकाले नेपाल ल्याउन इन्टरपोलमार्फत ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी विभागले गरेको जानकारी आफूले कानून व्यवसायीमार्फत पाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे स्पष्ट धारणा राखेका छन् ।
उनले आफूविरुद्ध गत असोजमा परेको उजुरीपछि विभागले अनुसन्धान टोली गठन गरी आफ्नो आगलागीबाट क्षतिग्रस्त घरमा पुगेर विस्तृत अनुसन्धान गरिसकेको बताएका छन् । साथै, आफू विदेश प्रस्थान गर्नुअघि विभागबाट उपस्थित हुन कुनै लिखित सूचना वा पत्र प्राप्त नभएको दाबी पनि गरेका छन् ।
देउवाका अनुसार, विभागको टोलीले घरमा पुगेर कानूनी प्रक्रिया अनुसार खानतलासी गरेको थियो । त्यस क्रममा घरका विभिन्न तलाहरू, आगलागीपछि बाँकी रहेका धातुजन्य सामग्री तथा कागजातहरूको समेत निरीक्षण गरिएको थियो । तर, कुनै बहुमूल्य सामग्री वा नगद रकम फेला नपरेको तथ्य खानतलासी मुचुल्कामै उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ ।
देउवा दम्पतिले आफूहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै संवैधानिक निकायबाट छानबिन नभएको दाबी गरेका छन् । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट समेत कुनै शंकास्पद सम्पत्ति वा बहुमूल्य वस्तु फेला नपरेकाले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि नहुने उनीहरूको जिकिर छ । ईमेलमार्फत उनीहरूले कानूनी शासन र अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
