काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारबाट विस्थापित बनाइएका सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर र होटलबाट समेत हट्न भनेपछि पीडितहरु बिलखबन्दमा परेका छन् । उनीहरुलाई कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीलाई क्यान्टिनका कर्मचारीले सोमबारसम्म मात्र खाना दिइने जानकारी दिएका छन् । मंगलबारबाट क्यान्टिन बन्द हुने भएकाले आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न आग्रह गरेका छन् । खानाको व्यवस्था रोकिने जानकारी आएपछि उनीहरूले सोध्दा १९ गतेबाट नै रोक्ने आदेश आएको र त्यतिन्जेलको लागि मात्र पैसा दिइएको थियो । तर, हालसम्म सहयोग गरिरहेको र अब सम्भावना नरहेको कर्मचारीले बताए ।
त्यस्तै, काठमाडौँको बसपार्क, मित्रनगरमा रहेको ‘काठमाडौं एन्ड लज’मा राखिएका विस्थापित सुकुम्वासी पनि त्यहाँबाट निकालिएपछि अन्योलमा परेका छन् । होल्डिङ सेन्टर र होटलमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीहरुलाई त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिइएपछि पीडितहरु अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई स्व–व्यवस्थापनका लागि भनेर वितरण गरेको २५ हजार पनि सबैले नपाएको र पाउनेहरूले पनि यत्तिको भरमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उनीहरु बताउँछन् ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्दसिंह भाटका अनुसार, सरकारले सबै होल्डिङ सेन्टरमा खाना बन्द गराएको छ । सबै होल्डिङ सेन्टरबाट १९ गतेदेखि नै बन्द गराइसकिएको छ । अब उनीहरुले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाडेर स्वव्यवस्थापन गर्नका लागि यसअघि सुरुमा पाँच दिनको समयवधि तोकी १२ गतेसम्मको समय दिएको थियो । त्यसपछि १९ गतेसम्मका लागि समयावधि थपेको थियो । त्यो पनि सरकारले वितरण गर्ने २५ हजार रुपैयाँ पठाउन सरकारकै तर्फबाट ढिला भएका कारण समय थपेको थियो । सरकारले स्वव्यवस्थापन गर्नेलाई तीन महिनासम्म मासिक १५ हजारका दरले रकम दिने पनि वाचा गरेको थियो । सरकारले दिने उक्त रकम कतिले पाइसके पनि कतिपयले पाउन सकेका छैनन् । कतिले निवेदन नै नदिएको बताइन्छ भने कतिको नागरिकता र डकुमेन्ट नहुँदा पाएनन् ।
अहिलेसम्म सरकारकै व्यवस्थापनमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र होटलमा बसेका विस्थापितहरुले थप गाँस, बासको व्यवस्था नपाउने भएका छन् । त्यसैले, अब जसरी हुन्छ, आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने भएको छ । विस्थापितहरुमध्ये कतिपय बिरामी, वृद्धवृद्धा छन्, बालबच्चा छन्, बिजोगमाथि झन् बिजोग हुने चिन्ता उनीहरुमा छ । तर, अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको र आफूहरुमाथि अन्याय भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
