सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । गत असार ७ देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भई सोमबार मात्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
विधानअनुसार संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउनेछन् । अहिले रास्वपाको संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र शाह (बालेन) छन् । बालेन रास्वपाको संसदीय दलको नेता भएकै कारणले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि गत पुस १३ गते सभापति लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार पार्टीको नेतृत्व सभापतिले र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता शाहले गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार शाह संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, नयाँ विधानले भने प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी सभापति लामिछानेको नीतिगत इसारामा चल्नुपर्ने गरी बाँधेको छ ।
पार्टी विधानको दफा ६८ को उपदफा १(ङ) मा पार्टी सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउँदै जुनसुकै बेला पनि संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । विधानको दफा ६८ (१) मा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने अवस्थाहरु सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यसै उपदफाको खण्ड ‘ङ’ मा भनिएको छ, ‘यस विधानको ११ (क) को ‘अ’को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा ।’ अर्थात्, सभापति लामिछानेले आफ्नो नीतिगत निर्देशन पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछन् ।
यसमा पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने अधिकार दिइएको छ । विधान अनुसार यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।
यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने थप शक्तिशाली बनेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह पार्टी सभापति लमिछानेको दबाबमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । दलको नेताबाट राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा, सांसद पद नरहेमा वा कार्यकाल सकिएमा पनि दलको नेता रिक्त हुनेछ । पार्टी परित्याग वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा संसदको सदनभित्र विश्वासको मत गुमाएमा पनि दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था विधानमा छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएकाले दलको नेताबाट हटाइएमा बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद स्वतः प्रक्रियागत रूपमा गुम्नेछ ।
यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को उपदफा २ ले पनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विधानलाई नै मान्यता दिएकाले दलको नेता पदमुक्त गर्ने सवालमा पार्टीको विधान नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।
यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि दलको पद रिक्त हुनेछ । संसदीय दलमा तत्काल कायम रहेको कुल सांसदको एक चौथाइ सांसदहरुको हस्ताक्षरले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
यसबाहेक, पार्टी विधान विपरित कार्य गरेको प्रमाणित भएर केन्द्रीय समितिको दुईतिहाईले निर्यय गरेर पनि संसदीय दलको नेतालाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । संसदीय दलको नेताले संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, राज्यविरुद्धको अपराध वा फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा पनि संसदीय दलको नेताबाट हटाउन मतदान प्रक्रियामा जानुनपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको हो ।
यसरी प्रथम महाअधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै सभापति लामिछानेलाई शक्तिशाली बनाएको छ । विधानअनुसार अब सभापति रवि लामिछानेले भनेको नमानेमा बालेन संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त हुन सक्छन् । अरुले भनेको नमान्ने बालेनको प्रवृत्तिमा रास्वपाको विधानले लगाम लगाएको छ । १५८ जनाको केन्द्रीय समितिमा ५४ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई दिएको छ । विधान संशोधन भएसँगै सभापति लामिछाने थप शक्तिशाली भएका छन् ।
