राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ मार्फत यसअघि सम्बन्धित निकायमा मात्र बुझाए पुग्ने सम्पत्ति विवरण अब सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा पुग्ने मन्त्री, सांसद, पदाधिकारी तथा विभिन्न नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
उक्त नीतिले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने अवस्था आए त्यसबारे अग्रिम लिखित जानकारी दिनुपर्ने र त्यस्तो विषय जोडिएको बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसो त, सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल तथा गैरसरकारी संस्थाका लागि समेत आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रेरित गरिएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाई कालोबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको बिक्री, अस्वाभाविक नाफाखोरी र स्वार्थ बाझिने कारोबारबाट टाढा रहन निर्देशन दिइएको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने, भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर तथा स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसार नगर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कूटनीतिक आचरणलाई पनि कडाइ गरिएको छ । विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने गतिविधि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
सदाचार नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारी र विधायकलाई सार्वजनिक स्रोत–साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा हस्तक्षेप तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन भनिएको छ । सरकारले सदाचार नीति सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुने दाबी गरेको छ ।
