आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । आयोगले बिहीबार ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलन २०८२ को मर्म र भावनाअनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयले आयोगसमक्ष सुझाव मागेको थियो । सरकारद्वारा संविधान संशोधन सुझाव माग भएको पत्रबमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधन प्रस्तावित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको महत्वपूर्ण प्रावधानहरु समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुर्नसंरचना र संघीयता, आदिवासी जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायको संवैधानिक हक अधिकार कार्यन्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको दुर्वलताले देशमा जनता र सम्बन्धित समुदायलाई यथास्थितिको महशुस गरायो भने उनीहरुमाआक्रोस र असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।’
जेनजी आन्दोलनले शासन सञ्चालक मात्रै होइन, शासन व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकनको स्थितिमा पुर्याएको आयोगको बुझाइ छ । समय र परिस्थितिअनुसार जन आकांक्षा सम्बोधन गर्न र नयाँ शासन सञ्चालनका पुराना व्यवस्थालाई प्रभावकारी र परिवर्तनीय बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले संविधान संशोधनका लागि के–कस्ता विषय हुन सक्दछन् भनेर २५ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
