लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेक आठ मन्त्रालय रहने गरी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहेका थिए । मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेसँगै अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आठवटा मन्त्रालय मात्रै रहने भएका छन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रलायमा समायोजन गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ । उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थपेर वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
