प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावलीमार्फत संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गरेको महत्वपूर्ण परिवर्तन तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का दुई विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संविधान संशोधनका लागि संविधानमै तोकिएको प्रक्रिया नै कायम रहने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसमेतले ती व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विवादित दुवै व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव संविधान संशोधनको प्रक्रियामा पर्नेछ । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर कुल दुईतिहाइ पुगेको आधारमा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउन सकिने छैन । संविधानको धारा २७४ ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को नियम १४०(११) मा भने राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा परेको मत दुवै सदनको कुल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगे प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस व्यवस्थाले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउन सकिने व्यवस्थाले संविधानको धारा २७४ को मूल प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्न खोजेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो ।
सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै नियम १४०(११) को व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोकेको हो । अब अन्तरिम आदेश कायम रहँदासम्म संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुनेछ ।
अदालतले रोक लगाएको अर्को व्यवस्था नियम २५९ हो। उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यही प्रावधानले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा विशेष हैसियत दिने प्रयास गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । रिट निवेदकहरूले यस्तो व्यवस्था कायम रहे भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सांसदहरूमाथि लागू हुने प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा समेत असर पर्न सक्ने तर्क गरेका थिए ।
सर्वोच्चले नियम २५९ समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि वा स्वतः ‘विशेष कानुन’का रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिएको छ । सांसदको हकमा लागू हुने सर्त र प्रक्रिया सम्बन्धित संविधान, ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार नै निर्धारण हुने अवस्था कायम रहनेछ ।
यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संविधानको सर्वोच्चतासँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानुन मानेको छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली बनाउन सक्ने भए पनि त्यस्तो नियमावलीले संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न विवादको केन्द्रमा छ । संवैधानिक इजलासले प्रथम दृष्टिमा नियम १४०(११) र नियम २५९ का व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन रोक्नु आवश्यक ठानेको हो ।
तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अन्तिम फैसला भने होइन । यो अन्तरिम आदेश भएकाले विवादित प्रावधानहरू तत्काल लागू हुनबाट मात्र रोकिएका हुन् । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले ती व्यवस्था संविधानअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
त्यतिन्जेल नियम १४०(११) र नियम २५९ निष्क्रिय अवस्थामा रहनेछन् । संविधान संशोधनका हकमा संविधानको धारा २७४ ले तय गरेको प्रक्रिया नै लागू हुनेछ । साथै प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक नियमावलीले संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यवस्था गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयको अन्तिम संवैधानिक व्याख्या अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तय हुने भएको छ ।
