नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको आवश्यकता र औचित्यबारे तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएमा बजारका सूचकहरूमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि सम्भव हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, नयाँ एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अपरिहार्य ठहर गरिएको छ।
छिमेकी देशहरूको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै प्लेटफर्म, सूचना प्रविधिमा लगानी, जलविद्युतजस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकरणमा आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आधुनिक प्रणाली जस्तै अक्सन मार्केट, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ, सेक्युरिटी बोरोइङ्ग एण्ड लेन्डिङ्ग, र समयमै राफसाफ व्यवस्था लागू गर्न सकेमा बजार अझ गतिशील र विश्वसनीय बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारका लागि आयकर र पुँजीगत लाभकरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, साथै गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मर्चेन्ट बैंकिङ र भेन्चर क्यापिटलजस्ता क्षेत्रको समेत विकास हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले नियामक संस्था सेबोनकै पूर्वाधार र संस्थागत क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आफ्नो भवन नभएको, सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न नसकेको, पावर ब्याकअपको अभावले कर्मचारी कार्यक्षम हुन नसक्ने अवस्थाको आलोचना गरेको छ।
२०८० माघमा गठन भएको यो समिति २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको हो। हाल सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सेबोनकै अर्को समिति गठन गरिएको छ।
तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनु नपर्ने सिफारिस गरेको छ। सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार निर्णय लिइसकेको भए पनि स्टक एक्सचेञ्जबारे ठोस नीति भने अझै स्पष्ट छैन।
