नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को ९० रुपैयाँ सीमा हटाएर प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन खुलाउने तयारी गरेको छ। यसअघि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाइएको थियो। तर, यो व्यवस्था विवादित भएपछि बोर्डले प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन बन्द गरेको थियो।
तर संघीय संसदको अर्थ समितिले लेखा समितिको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेटवर्थको सीमा हटाउन र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ खुला गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ समितिको यो निर्देशनअनुसार बोर्डले यस विषयमा बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ।
अर्थ समितिका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका अनुसार, “कम्पनीको ९० रुपैयाँ नेटवर्थ सीमा हटाएर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन खोल्ने तयारी गरिएको छ। अनुमति मागेका कम्पनीलाई कानुन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर अनुमति दिन भनिएको छ।”
सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिने गरेको थियो।
तर अर्थ समितिले भन्यो कि कानुनले नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासन रोक्न नभनेको र यस्तो प्रतिबन्धले कम्पनीहरूलाई समस्या परेको छ। खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई यो प्रतिबन्धले प्रभाव पारेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले प्रोजेक्टको प्रारम्भमै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।
त्यसैगरी, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि नेटवर्थको सीमाले लगानी गुम्ने जोखिम बढाएको छ। समितिले भन्यो कि आईपीओ निष्कासन रोकिएपछि परियोजना पूरा नहुने र संस्थापकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ।
अर्थ समितिले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूलाई कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएमा नेटवर्थ लगायतका अतिरिक्त सर्तमा रोक नलगाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी, नेटवर्थको आधारमा अनुमति नपाएका कम्पनीहरूको सूची पनि समितिमा पठाउन भनिएको छ र ती कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
