नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघले नेपालको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिसमक्ष २० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले असोज १४ गते अर्थ समितिका सभापतिलाई पत्र बुझाउँदै पूँजीबजारको संरचनागत सुधारदेखि नियामकीय व्यवस्था, प्रविधि, ब्रोकर प्रणाली, आईपीओ, कर तथा सूचीकरण प्रणालीसम्म सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
अर्थ समितिले बुधबार नेपालको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री बनाउने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, बजार मध्यस्थकर्ता तथा लगानीकर्ता संघ–संस्थासँग छलफल गर्दैछ । छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, ब्रोकर एसोसिएसन तथा विभिन्न लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले अर्थ समितिलाई बुझाएको सुझावपत्रमा नेपालको पूँजीबजारमा लामो समयदेखि विभिन्न समस्या कायम रहेको र टुक्रे सुधारबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। संघले दीर्घकालीन सुधारका लागि कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
छुट्टै धितोपत्र आयोग गठनको प्रस्ताव
संघले पूँजीबजार सुधारका लागि विज्ञको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालालाई समेटेर छुट्टै ‘धितोपत्र आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको पूँजीबजारका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका तयार गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
संघले अमेरिका, बेलायत र भारतका धितोपत्रसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्नुका साथै दुबई र सांघाई स्टक एक्सचेञ्जको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, नेपालको पूँजीबजारलाई आईओएससीओ, वर्ल्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज र एएनएनएजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मापदण्डसँग मेल खाने गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कारोबार प्रणाली सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउन माग
संघले सेयर कारोबार प्रणालीको सुरक्षा र गोपनीयताका विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ । हालको कारोबार प्रणाली सरकारी नियन्त्रणमा नरहेको भन्दै संघले कारोबार प्रणालीलाई तत्काल सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिका कारण भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै कारोबार प्रणालीमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
संघले धितोपत्रसम्बन्धी संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय निर्देशिका वा कार्यविधिबाट लागू गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । सेबोनले आफ्नै तहबाट गरेका निर्णयमाथि आफैंले छानबिन गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी नियामकीय निर्णयमाथि स्वतन्त्र तथा बाह्य निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
ब्रोकरविहीन कारोबारको प्रस्ताव
संघले पूँजीबजारमा ब्रोकर तथा बिचौलियाको भूमिकासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको ‘दलाल र बिचौलियामुक्त राष्ट्र’ बनाउने नीतिअनुसार पूँजीबजारमा अत्यधिक दलालीकरण अन्त्य गर्दै ब्रोकरविहीन कारोबार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यसका लागि टीएमएसलाई लगानीकर्ताको बैंक खातासँग प्रत्यक्ष रूपमा लिंक गरी सेयर खरिद–बिक्री तथा रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल कारोबार प्रणाली भौगोलिक रूपमा केन्द्रित रहेको भन्दै संघले प्रविधिको प्रयोगमार्फत लगानीकर्तालाई थप सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।
दोस्रो बजारका सीमा हटाउनुपर्ने
संघले दोस्रो बजारमा रहेका अनावश्यक सीमा तथा बन्देज हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । दोस्रो बजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताको कारोबार स्थल भएकाले यसलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
सेबोनमा लामो समयदेखि विचाराधीन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको इजाजतसम्बन्धी विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । साथै, हालको सेयर बाइब्याक प्रणालीलाई पूँजीबजारअनुकूल बनाउँदै सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
क्लोजिङ मूल्य निर्धारणमा परिवर्तन
संघले सेयरको दैनिक अन्तिम मूल्य निर्धारण प्रणालीमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक दिनको कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्यका आधारमा क्लोजिङ मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
यसैगरी, प्रि–ओपन सेसन, सर्किट ब्रेकर, अर्डर प्लेसमेन्ट तथा व्यक्तिगत कम्पनीको दैनिक मूल्य घटबढ सीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक सीमा घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आईपीओमा कडा मापदण्डको माग
आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संघले कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म नाफामा जान नसकेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्पष्ट व्यावसायिक कार्ययोजना नभएका कम्पनीलाई समेत आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन नहुने संघको प्रस्ताव छ । यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जोखिम घटाउन सकिने संघको धारणा छ ।
त्यस्तै, प्रि–आईपीओ कारोबारलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । संघले धितोपत्रसम्बन्धी कानुन, नियमावली तथा सम्बन्धित व्यवस्था कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगका वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
लगानीकर्ताका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ । संघले यसअघि पनि पूँजीबजार सुधार, नियामकीय पारदर्शिता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका विषयमा विभिन्न सरकारी निकायसमक्ष सुझाव तथा माग राख्दै आएको जनाएको छ ।
