विनियमावलीको कारण विद्य्त पिपिए ठप्प

वाणिज्य न्युज
५ माघ २०७६

माघ ५, काठमाडौँ ।

जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो नेपाल । ८३ हजार विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो देशमा विकाशको कोशोढुङा पनि विद्युत नै हो । देश विकासको निम्ती विद्युतले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा देखि दैनिक जीबन यापनमा पनि विद्युतको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । विद्य्त नियमन आयोगले (विनियमावली) नीति परिमार्जन गरेसँगै विगत १० महिना देखि विद्य्त खरिद सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । आयोगले ल्याएको विनियमावलीमा प्राधिकरणको असहमतिका कारण पिपीए ठप्प हुँदै आएको हो ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । पिपिए ठप्पको कारण सरकारको सबै योजनामा समेत प्रभाव परेको छ् । विगत १० महिना सम्ममा ६ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आएका छन् । जसमध्ये १० वटा आयोजना मात्रै पीपीएका लागि उपयुक्त रहेका छन् ।
विनियमावलीमा १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई पानीको कारण लगाउने पेनाल्टी हटाउने, शतप्रतिशत विद्युत खरिदको प्रत्याभूति दिने, ट्रन्समिसनलाइनका कारण क्षति व्यर्होनुपरेको खण्डमा प्राधिकरणले आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले पीपीए गरेका सबै आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ भएका कारण बर्खायामका ५ महिनामा ९० प्रतिशत मात्रै खरिद प्रत्याभूति दिने र १० प्रतिशत प्राधिकरणलाई आवश्यक परेपछि मात्रै खरिद गर्ने अवस्था छ् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ५६०.७७ मेगावाटका ८० आयोजना, निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका २ हजार ६१३.८९५ मेगावाटका १ सय २० आयोजना, विभिन्न चरणमा रहेका २८६९.३८४ मेगावाटका १ सय ३७ आयोजनासँग पीपीए सम्झौता भएको छ ।
हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित खरिद र बिक्री गर्दै आएको छ । अब प्राधिकरणले कुनै आयोजनासँग विद्युत खरिद गर्दा आयोगबाट सहमति लिनुपर्छ विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुपूर्व प्रधिकरणले नै पीपीए सम्झौता गर्दै आएको थियो ।